नई दिल्ली कोचिंग सेंटर हादसे के बाद छत्तीसगढ़ सरकार की कड़ी कार्रवाई
हाल ही में एक कोचिंग सेंटर में हुए दुखद हादसे के बाद, राज्य सरकार ने तत्काल कार्रवाई करते हुए राजधानी के सभी शैक्षणिक और व्यावसायिक संस्थानों का सुरक्षा ऑडिट करने का निर्देश जारी किया है। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि कोचिंग सेंटर, स्कूल, हॉस्टल, अस्पताल, शॉपिंग मॉल और शैक्षणिक संस्थानों में अग्निशमन प्रणाली, फायर अलार्म, बिल्डिंग सेफ्टी, सीसीटीवी निगरानी, और सुरक्षा स्टाफ जैसे प्रमुख मानकों की जांच अनिवार्य रूप से की जाएगी।
इस ऑडिट की अवधि एक महीने के भीतर तय की गई है, जिसके बाद संबंधित निकायों के कमिश्नरों को रिपोर्ट सौंपी जाएगी। यह कदम उन संस्थानों की सुरक्षा में सुधार लाने के उद्देश्य से उठाया गया है, जिनमें हजारों छात्र और लोग रोजाना आते-जाते हैं।
मुख्य ऑडिट बिंदु:
- अग्निशमन प्रणाली की जांच: सभी संस्थानों में फायर अलार्म और फायर हाइड्रेंट सिस्टम की जांच की जाएगी ताकि किसी भी आपात स्थिति में उनका सही ढंग से उपयोग किया जा सके।
- भवन की संरचनात्मक सुरक्षा: भवन के संरचनात्मक सुरक्षा मानकों का निरीक्षण किया जाएगा, जिसमें लिफ्ट और सीढ़ियों की सुरक्षा, बिजली उपकरणों की जांच और भवन अनुज्ञा की वैधता की पुष्टि शामिल होगी।
- आपातकालीन निकासी योजना: संस्थानों में आपातकालीन निकासी योजना और नियमित फायर ड्रिल्स को सुनिश्चित किया जाएगा ताकि आपात स्थितियों में प्रभावी ढंग से निकासी हो सके।
- सीसीटीवी निगरानी: सीसीटीवी कैमरों की स्थापना और उनकी नियमित निगरानी की जाएगी ताकि सुरक्षा में कोई कमी न रहे।
- रेन वाटर हार्वेस्टिंग और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट: सभी भवनों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी।
विशेष दिशा-निर्देश:
सभी बेसमेंट का उपयोग केवल पार्किंग के लिए किया जाएगा। लाइब्रेरी, कक्षाएं, कार्यालय या अन्य गतिविधियों के लिए बेसमेंट का उपयोग वर्जित होगा। साथ ही जल निकासी की व्यवस्था पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा। कोचिंग सेंटरों की जांच राष्ट्रीय भवन संहिता (NBC) के आधार पर की जाएगी।
यह निर्देश उस हादसे के बाद आया है जिसमें नई दिल्ली के एक कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में जलभराव के कारण तीन छात्रों की मौत हो गई थी, और 12 अन्य को मुश्किल से बचाया जा सका था। इससे पहले भी एक कोचिंग सेंटर में आग लगने की घटना में कई छात्र घायल हो गए थे। इन घटनाओं के बाद सरकार ने सुरक्षा मानकों को कड़ा करने का निर्णय लिया है।
समिति गठन: सुरक्षा जांच के लिए नगर निगम से लेकर नगर पंचायतों तक समितियों का गठन किया जाएगा। इन समितियों में वरिष्ठ अभियंता, राजस्व विभाग के प्रतिनिधि और मुख्य नगर पालिका अधिकारी शामिल होंगे। ये समितियां नियमित रूप से संस्थानों की निगरानी करेंगी और सुरक्षा में किसी भी कमी को तुरंत सुधारने के लिए कदम उठाएंगी।
नई दिल्ली में हालिया हादसों ने सरकार को सुरक्षा उपायों को मजबूत करने पर मजबूर किया है। इस ऑडिट के माध्यम से, सरकार सुनिश्चित करना चाहती है कि सभी संस्थानों में सुरक्षा के मानकों का पालन किया जा रहा है, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं से बचा जा सके।
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