वनवासियों की मदद के लिए 520.80 करोड़़ रूपए तथा मनरेगा के मजदूरों और श्रमिकों के लिए 695 करोड़ रूपए का प्रावधान

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में खाद्य भण्डारण क्षमता के विस्तार हेतु वेयर हाउसिंग कार्पाेरेशन के माध्यम से सनावल, रामानुजगंज, कुसमी, बगीचा, जशपुर, लखनपुर, करपावंड एवं सुकमा जैसे आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों सहित कुल 12 स्थानों पर 142 करोड़ रूपए की लागत से गोदाम निर्माण किया जायेगा। इन गोदामों के निर्माण से भण्डारण क्षमता में 2 लाख 38 हजार 200 मीटरिक टन की वृद्धि होगी। इस हेतु 67 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है। प्रदेश में 15 नवीन तहसील (अहिवारा, डौरा कोचली, कोटमी सकोला, सरोना, कोरर, बारसूर, मर्दापाल, धनोरा, अड़भार, कुटरू, गंगालूर, बोदरी, लाल बहादुर नगर, तोंगपाल एवं भटगांव) की स्थापना की जायेगी। इसलिए अनुपूरक बजट में 210 पदों के सेटअप एवं वित्तीय प्रावधान किया गया है। राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करने वाले 22 लाख 15 हजार परिवारों को कार्यशील घरेलू नल कनेक्शन क माध्यम से स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने हेतु 500 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है।