किसानों की भलाई के लिए पीएम मोदी की नई पहल
किसानों के हित के लिए भारत सरकार ने पीएम आशा योजना को जारी रखने का ऐलान किया है, जिसका मुख्य उद्देश्य फसलों के लिए बेहतर मूल्य सुनिश्चित करना और आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में स्थिरता लाना है। इस योजना पर वित्त वर्ष 2025-26 तक 35 हजार करोड़ रुपये खर्च करने की योजना है। पीएम नरेंद्र मोदी ने किसानों की भलाई के लिए सरकार के लगातार प्रयासों की सराहना की और कहा कि इससे किसानों को उनकी फसलों का उचित मूल्य मिलेगा, जबकि उपभोक्ताओं को सस्ती दरें मिलेंगी।
इस योजना के तहत मूल्य समर्थन योजना और मूल्य स्थिरीकरण कोष को एक साथ लाया गया है। अगले वित्त वर्ष में दलहन, तिलहन और खोपरा की एमएसपी पर खरीद 25 प्रतिशत तक होगी, जबकि अरहर, उड़द और मसूर की खरीद पर कोई सीमा नहीं होगी। केंद्र ने दालों, तिलहन और खोपरा की खरीद के लिए बजट 45 हजार करोड़ रुपये तक बढ़ा दिया है, जिससे किसानों को अधिक लाभ मिलेगा।
खरीद प्रक्रिया कृषि विभाग द्वारा ई-समृद्धि और ई-संयुक्ति पोर्टल के माध्यम से की जाएगी। पीएम आशा योजना दालों और प्याज के बफर स्टॉक को बनाए रखने में मदद करेगी, जिससे उपभोक्ताओं को कीमतों में उतार-चढ़ाव से राहत मिलेगी। इसके साथ ही, केंद्र ने मूल्य घाटा भुगतान योजना का कवरेज 40% और एमआईएस का कवरेज 25% तक बढ़ाने का निर्णय लिया है।
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