छत्तीसगढ़ के सरकारी कर्मचारियों के लिए गुड न्यूज, अब कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी हॉस्पिटल में करवा सकेंगे ईलाज

 छत्तीसगढ़ के सरकारी कर्मचारियों के लिए गुड न्यूज, अब कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी हॉस्पिटल में करवा सकेंगे ईलाज I भूपेश सरकार ने दी खुशखबरी छत्तीसगढ़ शासन ने शासकीय सेवकों और उनके आश्रित परिजनों के इलाज के लिए कुल 155 अस्पतालों को मान्यता दी है। इनमें राज्य में स्थित 114 और राज्य के बाहर के 41 अस्पताल शामिल हैं। शासकीय कर्मियों के इलाज के लिए चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए इन अस्पतालों को मान्यता मिली है। चिकित्सा शिक्षा विभाग ने राज्य शासन के सभी विभागों, राजस्व मंडल बिलासपुर के अध्यक्ष, सभी विभागाध्यक्षों, संभागायुक्तों और कलेक्टरों को मान्यता प्राप्त अस्पतालों की सूची प्रेषित की है।

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इन महिलाओं के जज्बे को सलाम खुद के बिजनेस से कमा रही लाखों

इन महिलाओं के जज्बे को सलाम खुद के बिजनेस से कमा रही लाखों I छत्तीसगढ़ में ऐसे कई समूह हैं, जिसमें महिलाएं जुड़कर स्वावलंबन की राह पर अग्रसर हो रही हैंI महासमुंद विकासखंड के ग्रामीण अंचल की महिलाएं स्व-सहायता समूह से जुड़कर सामाजिक और आर्थिक उत्थान की मिसाल पेश कर रही हैं I बिहान योजना से जुड़ी महिलाएं विभिन्न आजीविका को अपने रोजगार का साधन बना रही हैं I ग्राम पंचायत शेर की सुआ महिला स्वयं सहायता समूह की महिलायें खेत-खलिहानों और बागड़ काम में आने वाली विभिन्न प्रकार की लोहे के तार की जाली का निर्माण कर रही हैं I

स्वयं-सहायता समूह की महिलाओं के जज्बे के आगे अब लोहा भी नतमस्तक होता प्रतीत हो रहा है I महिलाएं अपने कोमल हाथों से अपनी और परिवार की अच्छी परवरिश आजीविका के रूप में फेंसिंग तार जाली का निर्माण कर रही हैं I इस समूह के द्वारा अब तक 2000 बंडल तार जाली का निर्माण कर लिया गया है, जिसको सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं में बेचकर लगभग 6 लाख रुपए कमा चुकी है I समूह की महिलाएं बताती हैं, कि समूह में जुड़ने से पहले किसी दूसरे के यहां तार जाली बनाने का कार्य करने जाती थी I तकरीबन दो साल पहले बिहान के अंतर्गत समूह से जुड़ने लिए प्रेरित किया गया और समूह से जुड़कर महिलाएं कैसे आत्मनिर्भर बन सकती हैं, कैसे खुद का व्यवसाय शुरू कर सकती हैं, सबकी जानकारी मिली I

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अब रायपुर भी बनेगा कटिंग पालिसिंग का हब

जेम्स एंड ज्वेलरी में करियर बनाने वाले छात्रों के लिए अच्‍छी खबर, अब रायपुर भी बनेगा कटिंग पालिसिंग का हब I आने वाले दिनों रायपुर भी रत्नों की कटिंग और पालिसिंग के क्षेत्र में हब बनने वाला है। यहां के व्यापारियों को अपने आभूषणों की कटिंग व पालिसिंग के लिए सूरत, मुंबई नहीं भेजना होगा।

आने वाले दिनों रायपुर भी रत्नों की कटिंग और पालिसिंग के क्षेत्र में हब बनने वाला है। यहां के व्यापारियों को अपने आभूषणों की कटिंग व पालिसिंग के लिए सूरत, मुंबई नहीं भेजना होगा। जेम्स एंड ज्वेलरी के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाह रहे विद्यार्थी अब रायपुर में ही रत्नों की जांच के साथ ही उसकी कटिंग व पालिसिंग सीख सकेंगे।

विद्यार्थी रत्नों की जांच के साथ सीख सकेंगे कटिंग पालिसिंग

इसका फायदा यहां के लोगों को होगा और रायपुर में भी आने वाले दिनों में कटिंग और पालिसिंग का हब बनाया जा सकता है। मालूम हो कि पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय में बी वाक जेम्स एंड ज्वेलरी इंडस्ट्रीय प्रोफेशनल के त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम संचालित है। विद्यार्थियों की रुचि को देखते हुए शैक्षणिक सत्र 2023-24 में इस पाठ्यक्रम में कुल 20 सीटों पर प्रवेश होगा। बताया जा रहा है कि विश्वविद्यालय ने 10 सीटों में वृद्धि को लेकर पत्र जारी कर दिया है और प्रवेश प्रक्रिया भी शुरू हो गई है।

सैद्धांतिक के साथ व्यावहारिक प्रशिक्षण

बताया जा रहा है कि जेम्स एंड ज्वेलरी कोर्स में प्रशिक्षण ले रहे विद्यार्थियों को सैद्धांतिक के साथ ही व्यावहारिक ज्ञान की प्राप्ति हो रही है। पाठ्यक्रम में विस्तार कर अनुभवी प्राध्यापकों एवं तकनीशियन द्वारा प्रैक्टिकल के माध्यम से पढ़ाई प्रारंभ की जाएगी। पढ़ाई पूरी करने के पश्चात छात्र एवं छात्राएं स्वरोजगार प्राप्त कर सकेंगे। इस सत्र में रत्न आभूषणों की पहचान, कटिंग पालीसिंग एवं रत्नों के बारे में सभी आवश्यक जानकारियां एवं ज्ञान दिया जाएगा। विश्वविद्यालय प्रबंधन ने संस्थान में जेम्स एंड ज्वेलरी कोर्स के विद्यार्थियों के लिए अत्याधुनिक लैब निर्माण जल्द से जल्द कराने के निर्देश दिए हैं।

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खूंटाघाट के टॉपू में ग्लॉस रेस्टारेंट का विरोध:सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ निर्माण

खूंटाघाट के टॉपू में ग्लॉस रेस्टारेंट का विरोध:सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ निर्माण, पक्षियों व पर्यावरण को नुकसान, वेटलैंड अथॉरिटी ने दिए जांच के आदेश I

बिलासपुर जिले के रतनपुर स्थित खूंटाघाट जलाशय के बीच बने टॉपू में ग्लास हाउस बनाने के विरोध के बाद अब वेटलैंड अथॉरिटी ने जांच के आदेश दिए हैं। इससे पहले ही पर्यावरण प्रेमियों ने प्रवासी पक्षियों और पर्यावरण को खतरा बताते हुए इसका विरोध किया था। जिसके बाद इस निर्माण कार्य को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ बताते हुए वेटलैंड अर्थारिटी से भी शिकायत की गई थी।

रायपुर के रहने वाले पर्यावरण प्रेमी व समाजिक कार्यकर्ता नितिन सिंघवी ने दस्तावेजी प्रमाण जैसे प्रशासकीय स्वीकृति, 10 लाख रुपए की अग्रिम राशि का सैंक्शन ऑर्डर, एस्टीमेट, जल संसाधन विभाग द्वारा छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड को बांध स्थल पर जलाशय के पीछे एक हेक्टर भूमि हस्तांतरित कर कॉटेज एवं अन्य निर्माण की अनुमति के साथ शिकायत कर निर्माण कार्य को निरस्त करने की मांग की थी। साथ ही यह भी बताया था कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार खूंटाघाट जलाशय का टापू वेटलैंड एरिया में आता है, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने अधिसूचित किया है।

इस शिकायत पर छत्तीसगढ़ वेटलैंड अथॉरिटी के सदस्य सचिव अरुण कुमार पांडे ने कलेक्टर बिलासपुर व जिला वेटलैंड संरक्षण समिति के पदेन अध्यक्ष को जांच के आदेश देते हुए रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा है।

आईलैंड पर ग्लास हाउस रेस्टोरेंट और बांध के समीप कॉटेज निर्माण
छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड की ओर से खूंटाघाट वेटलैंड के आईलैंड पर जल संसाधन विभाग के माध्यम से 2 करोड़ 95 लाख रुपए की लागत से एक ग्लास हाउस रेस्टोरेंट का निर्माण प्रस्तावित किया है। निर्माण के लिए छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड ने प्रशासकीय स्वीकृति जारी कर दिया है। साथ ही 10 लाख रुपए की अग्रिम राशि के साथ सैंक्शन ऑर्डर भी जारी किया है, जिसके बाद भूमि पूजन कर निर्माण कार्य शुरू करने की प्रक्रिया चल रही है। यहां पर स्थाई प्रकृति का निर्माण होगा, जिसमे कंक्रीट, सीमेंट, ब्रिक्स जुडाई, खुदाई, बोअरिंग इत्यादि कराए जाएंगे।

क्या है वेटलैंड और क्या है वेटलैंड नियम
देश में करीब दो लाख ऐसी वेटलैंड (आद्रभूमि) हैं, जो कि 2.25 हेक्टर से बड़ी है। छत्तीसगढ़ में ऐसी 7711 वेटलैंड है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेशित किया है कि इसे अधिसूचित वेटलैंड माना जाएगा, जहां पर आद्रभूमि (संरक्षण और प्रबंधन) नियम 2017 के नियम 4 लागू होंगे। वेटलैंड नियम 4 के तहत वेटलैंड पर किए जाने वाले प्रतिबंधित कार्यों की सूची दी गई है। जिसमें यह भी बताया है कि वेटलैंड पर वर्ष 2007 तक आई किसी भी बाढ़ का पानी जहां तक पहुंचा था, वहां से 50 मीटर आगे की दूरी तक, कोई भी स्थाई प्रकृति का निर्माण नहीं किया जा सकता है।

इस आदेश के अनुसार खूंटाघाट जलाशय अधिसूचित वेटलैंड है, जहां पर आद्रभूमि नियम लागू होता है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर प्रत्येक राज्य में राज्य वेटलैंड अथॉरिटी का गठन किया गया है। छत्तीसगढ़ राज्य वेटलैंड अथॉरिटी ने छत्तीसगढ़ के प्रत्येक जिले में वेटलैंड संरक्षण समिति का गठन किया है, जिसके अध्यक्ष कलेक्टर होते हैं और सदस्य सचिव जिले के वनमंडल अधिकारी होते हैं।

प्रवासी पक्षियों का उजड़ जाएगा आशियाना
अरपा अर्पण महाभियान समिति के संयोजक श्याम मोहन दुबे ने कहा कि खारंग जलाशय के खूंटाघाट के टॉपू में विकास कार्य होने से हजारों पक्षियों का आशियाना उजड़ जाएगा। इस टॉपू में प्रवासी पक्षियों का डेरा रहता है। पर्यावरण की दृष्टि से दूर-दूर से पक्षियां यहां पहुंचती हैं। टॉपू में निर्माण कार्य पर रोक लगाने के लिए मुख्यमंत्री के साथ ही पर्यटन मंडल के अध्यक्ष को भी पत्र लिखा गया था।

AAP ने भी किया था विरोध-प्रदर्शन
खूंटाघाट बांध के टॉपू में निर्माण कार्य कराने का आम आदमी पार्टी ने भी विरोध प्रदर्शन किया था। भूमि पूजन कार्यक्रम के दौरान वहां पहुंच कर पार्टी के पदाधिकारियों ने विरोध-प्रदर्शन कर नारेबाजी की थी। साथ ही पर्यटन मंडल के अध्यक्ष अटल श्रीवास्तव को ज्ञापन सौंपकर टॉपू को संरक्षित रखने की मांग की थी।

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पेंशन योजना चुनने का आज आखिरी मौक़ा

पेंशन योजना चुनने का आज आखिरी मौक़ा I  कर्मचारियों को OPS, NPS के बीच चुनना हैं एक विकल्प I

राज्य शासन ने 2004 के बाद नियुक्त सरकारी सेवकों के लिए पुरानी पेंशन योजना लागू करने का निर्णय लिया है। शासन ने सरकारी सेवकों को एनपीएस और ओपीएस में से किसी एक चयन करने के लिए पांच मार्च 2023 तक विकल्प भरने का समय दिया था।

राज्य सरकार की पुरानी पेंशन योजना का विकल्प अब तक 97 प्रतिशत सरकारी कर्मियों चुन लिया है। नई पेंशन (एनपीएस) और पुरानी पेंशन (ओपीएस) में किसी एक का चुनाव करने के लिए आखिरी मौका आठ मई 2023 तक है। सोमवार तक एनपीएस व ओपीएस में किसी एक का चुनाव नहीं करने पर संबंधित कर्मचारी की सहमति स्वयमेव एनपीएस के लिए मान ली जाएगी।

गौरतलब है कि राज्य शासन ने 2004 के बाद नियुक्त सरकारी सेवकों के लिए पुरानी पेंशन योजना लागू करने का निर्णय लिया है। शासन ने सरकारी सेवकों को एनपीएस और ओपीएस में से किसी एक चयन करने के लिए पांच मार्च 2023 तक विकल्प भरने का समय दिया था। बाद में इस समय अवधि को आठ मई तक के लिए बढ़ाया गया था।

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छत्तीसगढ़ युवा वैज्ञानिक कांग्रेस 2023 का आयोजन 3 और 4 मई को होगा

छत्तीसगढ़ युवा वैज्ञानिक कांग्रेस 2023 का आयोजन 3 और 4 मई को होगा I राज्य की युवा प्रतिभाओं को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 18वीं छत्तीसगढ़ युवा वैज्ञानिक कांग्रेस-2023 का आयोजन छत्तीसगढ़ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद (सी.सी.ओ.एस.टी.) एवं पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय द्वारा किया जाएगा। छत्तीसगढ़ के इस राज्य द्वारा संचालित विश्वविद्यालय को NAAC ’ए’ रेटिंग प्राप्त है और यह DST-पर्स द्वारा वित्त पोषित है। यह आयोजन 3 और 4 मई को होना है।

रायपुर : छत्तीसगढ़ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद (सीसीओएसटी) और पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, एनएएसी ‘ए’ और डीएसटी-पर्स द्वारा वित्तपोषित छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय 18वीं छत्तीसगढ़ युवा वैज्ञानिक कांग्रेस-2023 का आयोजन 3 मई और 4 मई को करेगा. राज्य की युवा प्रतिभाओं को बढ़ावा देना।
इस कार्यक्रम का मुख्य फोकस उभरते उत्साही युवा शोधकर्ताओं के लिए सही मंच प्रदान करना और उन्हें अपने क्षेत्रों में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए बढ़ावा देना है। 28 फरवरी को भारतीय भौतिक विज्ञानी सर चंद्रशेखर वेंकट रमन द्वारा ‘रमन प्रभाव’ की खोज को चिह्नित करने के लिए हर साल युवा वैज्ञानिक कांग्रेस का आयोजन किया जाता है।
कृषि विज्ञान, कृषि इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी, जीव विज्ञान, जैव प्रौद्योगिकी, पृथ्वी और वायुमंडलीय विज्ञान, रसायन इंजीनियरिंग, चिकित्सा और दवा विज्ञान, भौतिकी, पर्यावरण विज्ञान, पशु चिकित्सा विज्ञान आदि सहित 18 विषयों में शोध पत्र आमंत्रित किए गए हैं।
इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए पात्र होने के लिए 28 फरवरी, 2023 को पुरुष उम्मीदवार की आयु 32 वर्ष और महिला उम्मीदवार की 35 वर्ष होनी चाहिए। इसी प्रकार विज्ञान विषयों में स्नातकोत्तर डिग्री प्राप्त करने के बाद शोध का अनुभव दो वर्ष का होना चाहिए।

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खाट की एंबुलेंस में तड़पता रहा घायल, 10 किमी पैदल चले पर नहीं आई 108

खाट की एंबुलेंस में तड़पता रहा घायल, 10 किमी पैदल चले पर नहीं आई 108 I

 बस्तर जिले के बोदली पंचायत के कचेनार गांव तक सड़क नहीं है। गुरुवार की शाम को इस गांव का कमलू पुत्र पंडरू (14) इमली तोड़ते हुए पेड़ से गिरकर घायल हो गया। गांव में कोई चिकित्सा सुविधा नहीं होने से स्वजन जंगली जड़ी-बूटी से कमलू का उपचार करते रहे। सुबह हुई तो ग्रामीण खाट को एंबुलेंस बनाकर घायल कमलू को अस्पताल तक पहुंचाने 10 किमी पैदल चल कर सुबह नौ बजे एरपुंड पंचायत के मालेवाही पहुंचे। यहां से 108 वाहन को सूचना दी गई। ग्रामीण पांच घंटे तक एंबुलेंस का इंतजार करते रहे और इस बीच घायल कमलू दर्द से तड़पता रहा।

सात-आठ बार सूचना देने के बाद भी जब एंबुलेंस नहीं आई तो ग्रामीण उम्मीद हार बैठे। घायल कमलू की परेशानी देखकर स्वजन दंतेवाड़ा जिले के बारसूर पहुंचे और निजी स्कार्पियो वाहन को बुक करवाया और घायल को दोपहर तीन बजे बारसूर अस्पताल लेकर पहुंचे। आखिरकार नौ घंटे बाद घायल कमलू का उपचार शुरू हो सका। एरपुंड से जिला मुख्यालय बस्तर की दूरी लगभग 120 से 130 किमी है। दंतेवाड़ा जिले की दूरी मात्र 35 किमी है। जिले के सीमा क्षेत्र का गांव होने के कारण शासन-प्रशासन का ध्यान गांव के विकास की ओर नहीं है।

बस्तर में सैकड़ों गांव अब भी पहुंचविहीन

बस्तर के दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा, नारायणपुर सहित अन्य जिले में सैकड़ों गांव ऐसे हैं जो पहुंचविहीन हैं। शासन-प्रशासन यहां तक सड़क बिछाने का प्रयास कर रहा है। नक्सल प्रभावित क्षेत्र होने से भी सड़कों के निर्माण में बाधा आती है। इसके बाद भी सुरक्षा बल की सहायता से कई क्षेत्रों तक सड़क पहुंचाई गई है। इससे उन गांव तक शासन-प्रशासन की पहुंच संभव हो सकी है। बस्तर के अंदरुनी क्षेत्रों में बन रही सड़कों का नक्सली भी विरोध कर रहे हैं। ग्राम सभा से प्रस्ताव पारित नहीं होने व सड़कों की चौड़ाई को लेकर भी कई क्षेत्र में ग्रामीणों को सामने रखकर विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं।

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सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट मामले में BJP के 8 नेताओं को मिला नोटिस

सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट मामले में BJP के 8 नेताओं को मिला नोटिस , 17 अप्रैल तक मांगा जवाब I

बिरनपुर मामले ( Bemetara Violence) में भाजपा नेताओं के खिलाफ छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने भड़काऊ बयान देने का आरोप लगाते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से शिकायत की थी। जिसके बाद भाजपा नेताओं को नोटिस जारी किया गया है। वहीं इस मामले में सोमवार 17 अप्रैल को दोपहर 2 बजे तक जवाब मांगा गया है। बता दें कि, कांग्रेस ने भाजपा नेताओं द्वारा सोशल मीडिया में किए गए भड़काऊ पोस्ट और धार्मिक विद्वेष फैलाने की नीयत से किए गए ट्वीट, फेसबुक पोस्ट, अखबारों में बयानबाजी करने का आरोप लगाते हुए पुलिस अधीक्षक से शिकायत की है।

कांग्रेस ने अपने शिकायत पत्र में कहा कि, छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले के बिरनपुर गांव में दो गुटों के झगड़ों के बाद भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेतागण लगातार धार्मिक विद्वेष भड़काने वाला बयान दे रहे हैं। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने तो छत्तीसगढ़ की संज्ञा पाकिस्तान और तालिबान से करके राज्य के जनमानस की भावनाओं को आहत कर सांप्रदायिक उन्माद भड़काने का प्रयास कर चुके हैं। भाजपा के अधिकृत ट्वीटर हैंडल और भाजपा के कई नेताओं के ट्विटर हैंडल और प्रदेश भाजपा के अधिकृत हैंडल BJP4CGState से भी लगातार विद्वेष भड़काने वाला पोस्ट किया गया है।

भाजपा पदाधिकारी जिन्हें हेट स्पीच के लिए नोटिस जारी किया गया है

1. सुनील एस पिल्लई- प्रदेश आईटी सेल प्रभारी (बीजेपी छत्तीसगढ़ ट्विटर हैंडल)

2. संजय श्रीवास्तव -भाजपा प्रदेश प्रवक्ता

3. केदार नाथ गुप्ता -भाजपा व्यापार प्रकोष्ठ अध्यक्ष

4. योगी साहू- मंडल अध्यक्ष भाजपा युवा मोर्चा

5. कमल शर्मा- विभाग संयोजक भाजपा युवा मोर्चा

6. शुभांकर -भाजपा युवा मोर्चा अध्यक्ष डीडी नगर

7. नंदन जैन- कोषाध्यक्ष छत्तीसगढ़ प्रदेश भाजपा

8. बिट्टू पानीग्रही- भाजपा कार्यकर्ता

बिरनपुर हिंस मामले में राज्य शासन के द्वारा महादेव कावरे कमिश्नर दुर्ग को हत्याकांड के संबंध में जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है। उन्होंने 18 अप्रैल शाम 5 बजे तक आयुक्त कार्यालय दुर्ग में किसी तरह की कोई जानकारी देने वाले के संबंध में निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि किसी तरह की कोई जानकारी देने वाले के संबंध में व्यक्ति कार्यालय में पहुंचकर या ईमेल आईडी से मेल कर सकते हैं या व्हाट्सएप नंबर पर जानकारी उपलब्ध करा सकते हैं।

गौरतलब है कि बेमेतरा के बिरनपुर हिंसा के बाद प्रशासन सख्त हो गई है। लगातार सोशल मीडिया की निगरानी कर रही है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि सोशल मीडिया का दुरूपयोग कर कुछ लोग हिंसा और नफरत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे लोगों पर पुलिस सख्ती से कार्रवाई कर रही है।

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दुर्ग में कपड़ा व्यवसायी से साइबर ठगी

दुर्ग में कपड़ा व्यवसायी से साइबर ठगी I 21 सौ के लालच में गंवाए पौने 4 लाख रुपये, जांच में जुटी पुलिस I दुर्ग के एक कपड़ा व्यापारी ने 2100 रुपये के चक्कर में 3 लाख 63 हजार 770 रुपये गंवा दिए हैं।

दुर्ग के एक कपड़ा व्यापारी ने 2100 रुपये के चक्कर में 3 लाख 63 हजार 770 रुपये गंवा दिए हैं। साइबर ठगी के शिकार व्यवसायी की शिकायत पर दुर्ग कोतवाली पुलिस मामले की जांच कर रही है।

पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार गवली पारा जयश्री आयल मिल के पीछे दुर्ग निवासी संजय जैन (45 वर्ष) ने ठगी की शिकायत दर्ज कराई है। उसने पुलिस को बताया कि कपड़ा मार्केट दुर्ग में नेहा सूट कलेक्शन के नाम से उसकी दुकान है। 10 फरवरी से 23 फरवरी के बीच उसके मोबाइल में अज्ञात व्यक्ति का मोबाइल नंबर 8638288678 एवं 7602529837 से काल आया।

उन्होंने बताया कि उनके द्वारा उन्हें 2100 रुपये का कैश बैक दिया जा रहा है। काल करने वाले ने कहा कि वह कैश बैक रकम अपने खाते में डायरेक्टर ट्रांसफर कर सकते हैं। ट्रांसफर के दौरान एक प्रोमो कोड पूछा जाएगा तो उसकी जगह 12345 भरना है।

इसके साथ ही ठग ने यह भी कहा कि वो जो फाइल भेज रहा है वो 12 एमबी की टेक्स्ट फाइल है इसलिए अपने मोबाइल के सभी मैसेज को डिलीट कर लो। ठग के बातों में आकर संजय जैन ने अपने मोबाइल के सभी मैसेज डिलीट कर दिए। इसके बाद उसे शाम 6 बजे तक मैसेज आएगा बोला गया।

संजय जैन ने बताया कि उसने ठग के कहने के मुताबिक भेजी गई फाइल को ओपन किया। इसके बाद उसने यूपीआइ आइडी सेलेक्ट करने बोला और प्रोमो कोड पूछा। संजय ने 12345 को इंटर कर दिया। इसके बाद उसको मोबाइल में पे का आप्शन आया। संजय ने ठग के बताए मुताबिक पे का आप्शन दबा दिया।

आइडी सेलेक्ट करने बोला और प्रोमो कोड पूछा। संजय ने 12345 को इंटर कर दिया। इसके बाद उसको मोबाइल में पे का आप्शन आया। संजय ने ठग के बताए मुताबिक पे का आप्शन दबा दिया।

इसके बाद 10 फरवरी को साढ़े 3 बजे से लेकर 27 फरवरी को पौने 10 बजे तक उसके खाते से कुल 3 लाख 63 हजार 770 रुपये निकल गए। मामले में सायबर सेल भी ठगी में प्रयुक्त नंबरों को ट्रेस करने में लगा है। कपड़ा व्यवसायी को काफी दिनों बाद बैंक पहुंचने पर इस ठगी का पता लगा। पासबुक इंट्री बाद उसने बैंक को शिकायत कर पुलिस को सूचना दी।

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माशिमं ने जारी किये 10वीं-12वीं बोर्ड परीक्षा के प्रवेश पत्र, स्टूडेंट्स यहाँ से कर सकते हैं Download

माशिमं ने जारी किये 10वीं-12वीं बोर्ड परीक्षा के प्रवेश पत्र, स्टूडेंट्स यहाँ से कर सकते हैं Download. माध्यमिक शिक्षा मंडल ने मौजूदा सत्र में आयोजित होने वाले 10वीं-12वीं के बोर्ड परीक्षाओं का प्रवेश पत्र वेबसाइट पर जारी कर दिया है। इस कक्षा में परीक्षा दिलाने वाले छात्र-छात्राएं www.cgbse.nic.in पर लोग इन कर अपना प्रवेश पात्र ऑनलाइन तरीके से प्राप्त कर सकते हैं।

माध्यमिक शिक्षा मंडल ने यह भी बताया हैं की जिन छात्र-छात्राओं को संस्था की तरफ से ऑफलाइन एडमिट कार्ड जारी नहीं हो पाया हैं वह वेबसाइट से प्रवेश पत्र डाउनलोड कर संस्था प्रमुख से प्रमाणित करा सकते हैं।

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