स्कूल बस और ट्रेलर की भिड़ंत ड्राइवर की जगह हेल्पर चला रहा था गाड़ी
स्कूल बस और ट्रेलर की भिड़ंत ड्राइवर की जगह हेल्पर चला रहा था गाड़ी, रॉन्ग साइड पर जाकर मारी टक्कर I
जशपुर मार्ग पर बुधवार को स्कूल बस और ट्रेलर के बीच हुई जोरदार टक्कर का वीडियो सामने आया है। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि किस तरह से ट्रेलर ने रॉन्ग साइड पर जाकर स्कूल बस को सामने से जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में 30 बच्चे और बस ड्राइवर घायल हुए थे। हादसा घरघोड़ा थाना क्षेत्र में हुआ था।
पुलिस ने हादसे के बाद आरोपी ट्रेलर ड्राइवर को घेराबंदी कर गिरफ्तार कर लिया था। कंचनपुर बरघाट के पास स्कूल बस और ट्रेलर की आमने-सामने टक्कर हो गई थी। हादसे में 30 बच्चे घायल हो गए थे। वहीं ड्राइवर राम बेहरा (30 वर्ष) कई घंटों तक स्टीयरिंग में ही फंसा रहा, जिसे मौके पर पहुंची पुलिस ने बहुत मुश्किल से बाहर निकाला था। उसकी हालत गंभीर बनी हुई है।
हादसे में घायल 5 बच्चों, बस ड्राइवर राम बेहरा और ट्रेलर चला रहे खलासी अनुज पांडेय (25 वर्ष) को इलाज के लिए रायगढ़ जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बाकी 25 बच्चों को प्राथमिक इलाज के बाद घर भेज दिया गया है।
रायगढ़ जिला अस्पताल में 7 लोगों का इलाज जारी
हादसे में घायल 5 बच्चों, बस ड्राइवर राम बेहरा और ट्रेलर चला रहे खलासी अनुज पांडेय (25 वर्ष) को इलाज के लिए रायगढ़ जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बाकी 25 बच्चों को प्राथमिक इलाज के बाद घर भेज दिया गया है।
ये है पूरी घटना
बुधवार दोपहर 2 बजे बच्चों को सेंटान्स इंग्लिश मीडियम स्कूल की बस (क्रमांक CG 13 AS 7277) लेकर जा रही थी, तभी एक ट्रेलर (क्रमांक CG 11 BF 9910) ने सामने से आकर उसे जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों ही वाहन बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए। घटना का जो सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, उसमें साफ देखा जा सकता है कि किस तरह ट्रेलर चालक ने लापरवाही पूर्वक वाहन चलाते हुए टक्कर मारी है। फुटेज में यह भी दिख रहा है कि बस चालक अपनी गाड़ी को सड़क से नीचे उतार रहा था, लेकिन तेज रफ्तार ट्रेलर ने उसे टक्कर मार दी।
रायपुर में ST-SC युवाओं का नग्न प्रदर्शन पीछे लौट रहा था रुद्रगुरु अनिला भेड़िया का काफिला
छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में मंगलवार को ST-SC युवाओं ने पूरी तरह से नग्न होकर प्रदर्शन किया है। उन्होंने फर्जी जाति सर्टिफिकेट बनवाकर सरकारी नौकरी करने वालों के खिलाफ सरकार से कार्रवाई की मांग करते हुए विरोध जताया है। प्रदर्शनकारी नग्न होकर विधानसभा घेराव करने निकले, जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। विधानसभा सत्र में शामिल होने जा रहे मंत्री रुद्रगुरु अनिला भेड़िया का काफिला गुजर रहा था उसी समय युवाओं ने नग्न प्रदर्शन किया है।
बता दें कि छत्तीसगढ़ में इन दिनों फर्जी जाति प्रमाणपत्र के आधार पर सरकारी नौकरी करने का मामला गरमाया हुआ है। राज्य निर्माण के बाद कई सरकारी विभागों को लगातार शिकायतें मिल रही थी कि उनके यहां कई गैर आरक्षित वर्ग के लोगों ने फर्जी जाति सर्टिफिकेट बनाकर सरकारी नौकरी हासिल की है।
मामले के तूल पकड़ने के बाद सरकार ने उच्चस्तरीय जाति छानबीन समिति गठित कर दी, जिसकी रिपोर्ट के आधार पर सामान्य प्रशासन विभाग ने फर्जी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर नौकरी कर रहे अधिकारियों-कर्मचारियों को बर्खास्त करने का आदेश जारी कर दिया। सरकार के इस आदेश के बाद कई लोग कोर्ट पहुंच गए। इस बीच इनमें से कई रिटायर भी हो गए। कुल मिलाकर इस सरकारी आदेश का अब तक पालन नहीं हो पाया। ऐसे में कई ऐसे अधिकारी-कर्मचारी ऐसे हैं, जो आज भी नौकरी पर बने हुए हैं।
प्रदर्शनकारियों को रास्ते से गिरफ्तार कर गाड़ी में बैठाकर ले गई पुलिस, दौड़-दौड़कर प्रदर्शनकारियों को पकड़ती रही पुलिस।
सरकार की गठित समिति ने पाए 267 मामले फर्जी
छत्तीसगढ़ सरकार ने फर्जी जाति प्रमाण पत्र की शिकायतों की जांच करने उच्चस्तरीय जाति छानबीन समिति का गठन किया था। समिति को वर्ष 2000 से लेकर 2020 तक के कुल 758 प्रकरण मिले, जिसमें से 659 की जांच की गई। इसमें 267 प्रकरणों में जाति प्रमाण पत्र फर्जी पाए गए। लगभग सभी सरकारी विभागों में फर्जी जाति प्रमाण पत्र के मामले पाए गए हैं। इसमें सबसे अधिक खेल एवं युवा कल्याण विभाग में 44 मामले हैं, वहीं भिलाई स्पात संयंत्र में 18 और सामान्य प्रशासन विभाग और कृषि विभाग में 14-14 मामले हैं।
ये बेहद शर्मसार है, वही अब नेताओं के बयानबाजी भी शुरू हो गई है। सभी एक दूसरे की सरकार को नाकामी के पर्चे बांटने में लगी है। और इस बीच इस वर्ग के युवा पीढ़ी का दर्द सरकार देख पाएगी या यह केस भी अन्य केस की तरह दब के रह जाएगा I ये कांग्रेस या भाजपा की सरकार की नाकामयाबी नहीं है बल्की सभी की है। जो लोग छत्तीसगढ़ में पैदा हुए जिनकी जड़ें इस राज्य में है वो उम्मीद नहीं करेंगे तो कोन करेंगे, वो लोग जो बाहर से आकर फर्जी सर्टिफिकेट बनवाकर यहां के लोगों का हक मार रहे हैं वे लोग ?
खूंटाघाट के टॉपू में ग्लॉस रेस्टारेंट का विरोध:सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ निर्माण
खूंटाघाट के टॉपू में ग्लॉस रेस्टारेंट का विरोध:सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ निर्माण, पक्षियों व पर्यावरण को नुकसान, वेटलैंड अथॉरिटी ने दिए जांच के आदेश I
बिलासपुर जिले के रतनपुर स्थित खूंटाघाट जलाशय के बीच बने टॉपू में ग्लास हाउस बनाने के विरोध के बाद अब वेटलैंड अथॉरिटी ने जांच के आदेश दिए हैं। इससे पहले ही पर्यावरण प्रेमियों ने प्रवासी पक्षियों और पर्यावरण को खतरा बताते हुए इसका विरोध किया था। जिसके बाद इस निर्माण कार्य को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ बताते हुए वेटलैंड अर्थारिटी से भी शिकायत की गई थी।
रायपुर के रहने वाले पर्यावरण प्रेमी व समाजिक कार्यकर्ता नितिन सिंघवी ने दस्तावेजी प्रमाण जैसे प्रशासकीय स्वीकृति, 10 लाख रुपए की अग्रिम राशि का सैंक्शन ऑर्डर, एस्टीमेट, जल संसाधन विभाग द्वारा छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड को बांध स्थल पर जलाशय के पीछे एक हेक्टर भूमि हस्तांतरित कर कॉटेज एवं अन्य निर्माण की अनुमति के साथ शिकायत कर निर्माण कार्य को निरस्त करने की मांग की थी। साथ ही यह भी बताया था कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार खूंटाघाट जलाशय का टापू वेटलैंड एरिया में आता है, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने अधिसूचित किया है।
इस शिकायत पर छत्तीसगढ़ वेटलैंड अथॉरिटी के सदस्य सचिव अरुण कुमार पांडे ने कलेक्टर बिलासपुर व जिला वेटलैंड संरक्षण समिति के पदेन अध्यक्ष को जांच के आदेश देते हुए रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा है।
आईलैंड पर ग्लास हाउस रेस्टोरेंट और बांध के समीप कॉटेज निर्माण छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड की ओर से खूंटाघाट वेटलैंड के आईलैंड पर जल संसाधन विभाग के माध्यम से 2 करोड़ 95 लाख रुपए की लागत से एक ग्लास हाउस रेस्टोरेंट का निर्माण प्रस्तावित किया है। निर्माण के लिए छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड ने प्रशासकीय स्वीकृति जारी कर दिया है। साथ ही 10 लाख रुपए की अग्रिम राशि के साथ सैंक्शन ऑर्डर भी जारी किया है, जिसके बाद भूमि पूजन कर निर्माण कार्य शुरू करने की प्रक्रिया चल रही है। यहां पर स्थाई प्रकृति का निर्माण होगा, जिसमे कंक्रीट, सीमेंट, ब्रिक्स जुडाई, खुदाई, बोअरिंग इत्यादि कराए जाएंगे।
ग्लास हाउस और रेस्टोरेंट बनाने के लिए चार माह पहले किया गया था भूमिपूजन।
क्या है वेटलैंड और क्या है वेटलैंड नियम देश में करीब दो लाख ऐसी वेटलैंड (आद्रभूमि) हैं, जो कि 2.25 हेक्टर से बड़ी है। छत्तीसगढ़ में ऐसी 7711 वेटलैंड है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेशित किया है कि इसे अधिसूचित वेटलैंड माना जाएगा, जहां पर आद्रभूमि (संरक्षण और प्रबंधन) नियम 2017 के नियम 4 लागू होंगे। वेटलैंड नियम 4 के तहत वेटलैंड पर किए जाने वाले प्रतिबंधित कार्यों की सूची दी गई है। जिसमें यह भी बताया है कि वेटलैंड पर वर्ष 2007 तक आई किसी भी बाढ़ का पानी जहां तक पहुंचा था, वहां से 50 मीटर आगे की दूरी तक, कोई भी स्थाई प्रकृति का निर्माण नहीं किया जा सकता है।
इस आदेश के अनुसार खूंटाघाट जलाशय अधिसूचित वेटलैंड है, जहां पर आद्रभूमि नियम लागू होता है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर प्रत्येक राज्य में राज्य वेटलैंड अथॉरिटी का गठन किया गया है। छत्तीसगढ़ राज्य वेटलैंड अथॉरिटी ने छत्तीसगढ़ के प्रत्येक जिले में वेटलैंड संरक्षण समिति का गठन किया है, जिसके अध्यक्ष कलेक्टर होते हैं और सदस्य सचिव जिले के वनमंडल अधिकारी होते हैं।
प्रवासी पक्षियों का उजड़ जाएगा आशियाना अरपा अर्पण महाभियान समिति के संयोजक श्याम मोहन दुबे ने कहा कि खारंग जलाशय के खूंटाघाट के टॉपू में विकास कार्य होने से हजारों पक्षियों का आशियाना उजड़ जाएगा। इस टॉपू में प्रवासी पक्षियों का डेरा रहता है। पर्यावरण की दृष्टि से दूर-दूर से पक्षियां यहां पहुंचती हैं। टॉपू में निर्माण कार्य पर रोक लगाने के लिए मुख्यमंत्री के साथ ही पर्यटन मंडल के अध्यक्ष को भी पत्र लिखा गया था।
AAP ने भी किया था विरोध-प्रदर्शन खूंटाघाट बांध के टॉपू में निर्माण कार्य कराने का आम आदमी पार्टी ने भी विरोध प्रदर्शन किया था। भूमि पूजन कार्यक्रम के दौरान वहां पहुंच कर पार्टी के पदाधिकारियों ने विरोध-प्रदर्शन कर नारेबाजी की थी। साथ ही पर्यटन मंडल के अध्यक्ष अटल श्रीवास्तव को ज्ञापन सौंपकर टॉपू को संरक्षित रखने की मांग की थी।
बिलासपुर निगम की टीम के साथ जमकर झूमाझटकी पुजारी ने कहा- मवेशियों को नहीं मुझे बांध कर ले जाओ
बिलासपुर में आवारा मवेशियों को पकड़ने निकली अतिक्रमण विभाग की टीम के साथ एक पुजारी ने जमकर विवाद कर धक्कामुक्की कर दी। जीडीसी कॉलेज स्थित शीतला मंदिर के पुजारी ने गायों को बांध कर ले जाने का विरोध किया। वो कहने लगा कि निगम वाले गायों को फांसी लगा देते हैं। इस पर टीम को वहां पुलिस बुलानी पड़ी। कार्रवाई के दौरान अतिक्रमण विभाग ने 85 मवेशियों को पकड़ा।
आयुक्त कुणाल दुदावत के निर्देश पर शहर की सड़कों पर आवारा घूम रहे मवेशी पकड़ने के लिए अभियान शुरू किया गया है। बुधवार को अतिक्रमण विभाग की टीम हाईकोर्ट रोड के साथ शहर के अलग-अलग जगहों पर घूम रहे मवेशियों को पकड़कर गोठान में शिफ्ट किया। टीम जब जीडीसी कॉलेज स्थित शीतला मंदिर के पास पहुंची, तब वहां मंदिर के पुजारी ने गायों को सड़क पर छोड़ दिया था।
पुजारी को दिया गया था नोटिस निगम के अफसरों ने बताया कि इससे पहले भी पुजारी मनीष पांडेय को मंदिर परिसर से मवेशी नहीं रखने की चेतावनी दी गई थी। इसके लिए उन्हें नोटिस देकर मवेशियों को हटाने के लिए कहा गया था। लेकिन, इसके बाद भी पुजारी नहीं माना और मवेशियों को रखा रहा।
गौ सेवकों को बुलाकर मचाया हंगामा इस कार्रवाई के दौरान मंदिर का पुजारी मनीष पांडेय गौ सेवकों को बुला लिया। फिर निगम की टीम और पुजारी के बीच खींचतान भी हुई। इसके बाद पुलिस टीम को बुलाकर कार्रवाई की गई। उस समय तक पुजारी के साथ अन्य गौ सेवक भी मौके पर पहुंच गए और जमकर हंगामा मचाने लगे।
CM भूपेश का BJP पर हमला, कहा-ये ड्रामेबाज I ED कामयाब नहीं हुई तो पुराने पन्ने पलटने लगे I
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने फिर एक बार बीजेपी को निशाने पर लिया है। सीएम ने कहा कि बीजेपी केवल ED के भरोसे चुनाव लड़ना चाह रही थी, लेकिन ईडी कामयाब नहीं हो सकी तो फिर एक बार पुराने पन्ने पलटने लगे हैं, धर्मांतरण को लेकर सांप्रदायिकता को मुद्दा बना रहे हैं।
सीएम ने कहा कि सवाल इस बात का है कि 2006 में रमन सिंह की सरकार ने धर्मांतरण पर कानून लाया वह आज तक लागू क्यों नहीं कर पाए, 2006 से लेके 2018 तक उनकी सरकार थी। केंद्र में उनकी सरकार थी, फिर क्यों लागू नहीं कर पाए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि दूसरी बात यह है मैं बार-बार कहता हूं उनके शासन में बहुत ज्यादा चर्च बने। धर्मांतरण उनके समय में ज्यादा हुआ है और हमारे समय में जो भी शिकायत मिली, उस पर कार्रवाई हुई, क्योंकि अभी चुनाव करीब है इसीलिए धर्मांतरण का मुद्दा दिख रहा है। इसके अलावा और कोई मुद्दा नहीं है। ना किसान उनके साथ, ना आदिवासी, ना मजदूर और ना ही व्यापारिक वर्ग उनके साथ है।
सबसे बड़े ड्रामेबाज बीजेपी के लोग विपक्ष के दलों की पटना में हुई बैठक को केन्द्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने ड्रामेबाजी बताया था। जिसे लेकर सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि सभी दलों के अपना अस्तित्व है और अलग-अलग समय में अलग-अलग निर्णय होते हैं। उन्होंने कहा कि अनुराग ठाकुर बताएं कि जिनके साथ बैठक हुई, उनमें से बहुत सारे दलों के साथ खुद़ बीजेपी का गठबंधन था। उनके साथ सरकार बनाये तब ये क्या थे। सीएम ने कहा कि सबसे बड़े ड्रामेबाज तो भारतीय जनता पार्टी के लोग है।
महिला बंदियों से अश्लील हरकत जेल में बंद महिला के परिजन की शिकायत
महिला बंदियों से अश्लील हरकत जेल में बंद महिला के परिजन की शिकायत I
अंबिकापुर सेंट्रल जेल में महिला बंदियों के कपड़े उतरवाकर वीडियो बनाए जाने का सनसनीखेज आरोप एक युवक ने लगाया है और इसकी शिकायत राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष से की है। उसने कहा है कि उसकी मौसी ने जेल में हो रहे अमानवीय व्यवहार की बात उसे और उसके परिवार को बताई है।
जानकारी के मुताबिक, सेंट्रल जेल में बंद महिला बंदियों से अमानवीय व्यवहार किए जाने की शिकायत कमलेश कुमार साहू ने की है। कमलेश ग्राम मुड़ेसा का रहने वाला है। उसने राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष, गृह विभाग के सचिव, जेल विभाग के महानिदेशक, सरगुजा कलेक्टर और केंद्रीय जेल के अधीक्षक से शिकायत करते हुए जेल प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगाए हैं।
हर महीने पैसे देने होते हैं I
युवक ने कहा कि उसकी मौसी पिछले 6 महीने से एक मामले में केंद्रीय जेल में है। वो और उसका परिवार मौसी से मिलने समय-समय पर सेंट्रल जेल जाता रहता है। उसकी मौसी ने बताया कि जेलर ममता पटेल और महिला जेल प्रहरी मेरी मारग्रेट को हर महीने पैसे देने पड़ते हैं। अगर किसी महिला बंदी द्वारा रुपए देने से मना किया जाता है, तो अधिकारी और जेल प्रहरी उसके साथ अमानवीय व्यवहार करती हैं।
वे महिला नंबरदारों से महिला बंदियों के कपड़े उतरवाकर शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित करती हैं। उनके साथ अश्लील और गंदी हरकत की जाती है। यही नहीं महिला अधिकारी इसका वीडियो अपने मोबाइल पर बना लेती है। वो उसे अन्य लोगों को वीडियो शेयर कर देने की धमकी देती है। युवक ने कहा कि उसकी मौसी से भी रुपए मांगे गए हैं। मौसी ने परिवार को बताया कि उसे प्रताड़ित न किया जाए, इसलिए पैसे दे दिए जाएं, नहीं तो वो शांति से रह नहीं पाएगी और उसे ठीक से खाना भी नहीं मिल पाएगा।
जांच की मांग
शिकायत में युवक ने कहा कि उसकी मौसी से जो गुनाह हुआ है, उसकी सजा तो उसे मिलेगी, लेकिन जेल में महिला बंदियों से ऐसा कृत्य मानव अधिकार का उल्लंघन है। उसने मामले की जांच की मांग की है।
मेरे पास नहीं आई है शिकायत
इधर सेंट्रल जेल अधीक्षक योगेश सिंह ने कहा कि मेरे पास ऐसी शिकायत नहीं आई है, अगर किसी को शिकायत करनी है, तो मेरे पास आकर करे। जेल में मोबाइल सभी के लिए प्रतिबंधित है।
CM भूपेश बघेल ने बढ़ती गर्मी और लू की वजह से लिया फैसला
CM भूपेश बघेल ने बढ़ती गर्मी और लू की वजह से लिया फैसला I छत्तीसगढ़ में सभी सरकारी और निजी स्कूलों को 26 जून 2023 तक बंद रखने के निर्देश प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दिए हैं। सीएम के इस आदेश की वजह भीषण गर्मी को बताई गई है। प्रदेश के स्कूलों में गर्मी की छुट्टियों का ऐलान 15 जून तक के लिए किया गया था लेकिन इस वक्त कई जिलों में गर्म हवाएं चल रही है और लू के हालात हैं।
16 जून से स्कूल खोलने पर स्कूली छात्रों के स्वास्थ्य पर इसका बुरा असर पड़ सकता था। इसलिए मुख्यमंत्री ने गर्मी की छुट्टियां बढ़ाने का फैसला लिया है। राज्य शासन की ओर से आंशिक संशोधन करते हुए 26 जून तक ग्रीष्मकालीन अवकाश बढ़ा दिया गया है।
मामला फिंगेश्वर थाना क्षेत्र के बोरिद गांव स्थित डामर प्लांट का है। युवक बोरिद डामर प्लांट में बॉम्बे से डामर लोड करके लाया था I
डामर खाली करने के दौरान पाइप फटने से युवक झुलसा, इलाज के लिए रायपुर रेफर
डामर खाली करने के दौरान पाइप फटने से युवक झुलसा, इलाज के लिए रायपुर रेफर I छत्तीसगढ़ के जिला गरियाबंद में डामर खाली करने के दौरान पाइप फटने से एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है। जानकारी के अनुसार युवक की हालत गम्भीर बताई जा रही है। वहीं हादसे के बाद युवक को तत्काल फिंगेश्वर सामुदायिक स्वास्थ्य में प्राथमिक उपचार ले जाया गया, जहां से उसे रायपुर रेफर कर दिया गया है। दरअसल, यह पूरा मामला फिंगेश्वर थाना क्षेत्र के बोरिद गांव स्थित डामर प्लांट का है। घायल युवक का नाम सूफ़ियार खान बताया जा रहा है। युवक बोरिद डामर प्लांट में बॉम्बे से डामर लोड करके लाया था। वहीं डामर खाली करने के दौरान पाइप फटने से युवक हादसे का शिकार हो गया है और झुलस गया।
पेंशन योजना चुनने का आज आखिरी मौक़ा I कर्मचारियों को OPS, NPS के बीच चुनना हैं एक विकल्प I
राज्य शासन ने 2004 के बाद नियुक्त सरकारी सेवकों के लिए पुरानी पेंशन योजना लागू करने का निर्णय लिया है। शासन ने सरकारी सेवकों को एनपीएस और ओपीएस में से किसी एक चयन करने के लिए पांच मार्च 2023 तक विकल्प भरने का समय दिया था।
राज्य सरकार की पुरानी पेंशन योजना का विकल्प अब तक 97 प्रतिशत सरकारी कर्मियों चुन लिया है। नई पेंशन (एनपीएस) और पुरानी पेंशन (ओपीएस) में किसी एक का चुनाव करने के लिए आखिरी मौका आठ मई 2023 तक है। सोमवार तक एनपीएस व ओपीएस में किसी एक का चुनाव नहीं करने पर संबंधित कर्मचारी की सहमति स्वयमेव एनपीएस के लिए मान ली जाएगी।
गौरतलब है कि राज्य शासन ने 2004 के बाद नियुक्त सरकारी सेवकों के लिए पुरानी पेंशन योजना लागू करने का निर्णय लिया है। शासन ने सरकारी सेवकों को एनपीएस और ओपीएस में से किसी एक चयन करने के लिए पांच मार्च 2023 तक विकल्प भरने का समय दिया था। बाद में इस समय अवधि को आठ मई तक के लिए बढ़ाया गया था।
पेड़ पर 2 दोस्तों की फांसी पर लटकती मिली लाश , मौके पर मिली शराब की खाली बोतल, एक का जन्मदिन था आज I
सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिले के ग्राम छपोरा में दो दोस्तों ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। दोनों की लाश बुधवार को जामुन के पेड़ पर फांसी पर लटकती मिली है। गांववालों ने जैसे ही इनकी लाश देखी, तुरंत पुलिस को सूचना दी। मामला बिलाईगढ़ थाना क्षेत्र का है।
जानकारी के मुताबिक, दोनों दोस्तों के नाम राहुल बंजारे (16 वर्ष) और टिकवेंद्र कुर्रे (20 वर्ष) है। दोनों दोमुहामी गांव के रहने वाले थे। पुलिस ने बताया कि घटनास्थल पर बड़ी मात्रा में शराब की बोतल और पानी का पाउच भी मिला है। घटनास्थल की शुरुआती जांच में लग रहा है कि पहले दोनों लड़कों ने जमकर शराब पी होगी और उसके बाद पेड़ पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली होगी।
