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  • आरबीआई ने रेपो रेट को 6.5% पर स्थिर रखा ईएमआई में कोई बदलाव नहीं

    आरबीआई ने रेपो रेट को 6.5% पर स्थिर रखा ईएमआई में कोई बदलाव नहीं

    रिजर्व बैंक ने गुरुवार को मौद्रिक नीति की समीक्षा के बाद रेपो रेट को 6.5% पर स्थिर रखने का निर्णय लिया है। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने घोषणा की कि मौद्रिक नीति समिति ने 4:2 के बहुमत से रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं करने का फैसला किया है।

    रेपो रेट की स्थिरता का मतलब है कि ईएमआई में कोई परिवर्तन नहीं होगा। रेपो रेट कम होने पर आम आदमी को ईएमआई के बोझ से राहत मिल सकती है, जबकि इसके बढ़ने पर बैंकों को भी ब्याज दरें बढ़ानी पड़ती हैं।

    मुख्य बिंदु:

    • नौवीं बार स्थिर: यह लगातार नौवीं बार है जब रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया गया है।
    • पिछला बदलाव: आखिरी बार 8 फरवरी 2023 को रेपो रेट में संशोधन किया गया था।
    • जीडीपी ग्रोथ: वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए जीडीपी ग्रोथ के अनुमान को 7.2% पर बरकरार रखा गया है।
    • वित्तीय स्थिति: बैंकों की बैलेंस शीट और कंपनियों की वित्तीय स्थिति अच्छी बताई जा रही है।

    इस निर्णय से आम जनता के लिए ईएमआई पर कोई नई राहत नहीं मिलेगी, लेकिन बैंकों और कंपनियों की वित्तीय स्थिति स्थिर बनी रहेगी।

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  • विदेशी मदिरा की खरीदी के लिए 70 कंपनियों ने प्रस्तुत किए रेट ऑफर

    विदेशी मदिरा की खरीदी के लिए 70 कंपनियों ने प्रस्तुत किए रेट ऑफर

    छत्तीसगढ़ स्टेट बेवरेज कार्पोरेशन को विदेशी मदिरा की खरीदी के लिए जारी रेट ऑफर में 70 कंपनियों ने अपने रेट ऑफर प्रस्तुत किए हैं। इन कंपनियों में छत्तीसगढ़ के मदिरा निर्माताओं के साथ-साथ अन्य राज्यों और विदेशों में निर्मित मदिरा आपूर्ति करने वाली कंपनियां भी शामिल हैं। इन कंपनियों ने विदेशी मदिरा स्प्रिट के 303 ब्रांड और बीयर के 69 ब्रांड के रेट दिए हैं।

    आबकारी विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान यह जानकारी सामने आई। बैठक में सचिव सह आबकारी आयुक्त आर संगीता ने विदेशी मदिरा की खरीदी से लेकर उपभोक्ताओं को इसकी उपलब्धता सुनिश्चित करने के संबंध में विभागीय अधिकारियों द्वारा की जा रही तैयारियों की गहन समीक्षा की। उन्होंने प्रस्तावित व्यवस्था को पारदर्शी बनाने के संबंध में अधिकारियों को विस्तृत दिशा-निर्देश भी दिए।

    उल्लेखनीय है कि बीते 19 जून को हुई कैबिनेट बैठक में विदेशी मदिरा के थोक विक्रय एवं भंडारण के लिए वर्तमान में प्रचलित एफएल 10 एबी अनुज्ञप्ति की व्यवस्था को समाप्त करते हुए सीधे विनिर्माता इकाइयों से विदेशी मदिरा का थोक क्रय किए जाने का निर्णय लिया गया था। इस निर्णय के अनुसार, छत्तीसगढ़ में उपभोक्ताओं को विदेशी मदिरा की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रस्तावित व्यवस्था के लागू होने से यूरोप के बड़े देशों में बिकने वाले लोकप्रिय ब्रांड की मदिरा भी दुकानों में मांग अनुरूप उपलब्ध रहेगी।

    प्रमुख निर्णय:

    1. मदिरा के निर्धारित रेट एवं क्वालिटी की निगरानी: मदिरा के रेट और क्वालिटी की कड़ी निगरानी रखी जाएगी।
    2. सीसीटीवी कैमरे और सेंट्रलाइज्ड वीडियो मॉनिटरिंग: किसी भी तरह की गड़बड़ी के मामले में प्रभावी कार्यवाही के लिए मदिरा दुकानों में लगाए गए सीसीटीवी कैमरों को आबकारी मुख्यालय के सेंट्रलाइज्ड वीडियो मॉनिटरिंग सिस्टम से जोड़ा जाएगा।
    3. मोबाइल बेस्ड एप्लीकेशन: आबकारी विभाग द्वारा मोबाइल बेस्ड एप्लीकेशन तैयार किया जा रहा है। इस एप्लीकेशन के जरिए राज्य के मदिरा दुकानों में विभिन्न ब्रांड की मदिरा की उपलब्धता की जानकारी आम लोगों को मिल सकेगी।
    4. अवैध मदिरा पर कठोर कार्यवाही: अवैध मदिरा एवं अन्य मादक पदार्थों के निर्माण, संग्रहण, परिवहन एवं विक्रय पर कठोर कार्यवाही के निर्देश दिए गए हैं।
    5. मदिरा बिक्री की राशि का बैंक में जमा: छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कार्पोरेशन लिमिटेड के अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि मदिरा की बिक्री से प्राप्त राशि निर्धारित समयावधि में तत्काल बैंक खाते में जमा कराएं।

    इन निर्देशों और व्यवस्थाओं के माध्यम से छत्तीसगढ़ में विदेशी मदिरा की उपलब्धता और गुणवत्ता में सुधार की उम्मीद है।

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  • सड़क परियोजना स्वीकृति मिलने से ग्रामीणों को मिली राहत

    सड़क परियोजना स्वीकृति मिलने से ग्रामीणों को मिली राहत

    विधायक श्री गोमती साय ने ग्रामीणों को आश्वस्त किया था कि वे सड़क निर्माण में आ रही सभी अड़चनों को जल्द दूर करेंगे। उनकी पहल और निर्देश पर शासन ने मात्र 10 दिनों के भीतर बिच्छीकानी से जमरगी बी तक सड़क निर्माण के लिए 10 करोड़ 94 लाख रुपये की प्रशासकीय स्वीकृति दे दी है।

    सड़क निर्माण संघर्ष समिति के अध्यक्ष मोतीलाल बंजारा ने बताया कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से मुलाकात के बाद प्रशासन ने सड़क निर्माण के लिए आवश्यक मंजूरी प्रदान की। इस सड़क को लेकर ग्रामीणों ने लंबे समय से संघर्ष किया था और अंततः समिति की पहल रंग लाई है।

    ग्राम जमरगी बी, बिच्छीकानी और आसपास के दर्जनों गांवों के ग्रामीण वर्षों से सड़क की समस्याओं का सामना कर रहे थे। संघर्ष समिति की ओर से किए गए प्रयासों के तहत, ग्राम बिच्छीकानी से ढुढरूपारा होते हुए जमरगी बी तक पक्की सड़क के निर्माण के लिए बजट में शामिल कर लिया गया था। हालांकि, प्रशासकीय स्वीकृति के अभाव में निर्माण कार्य शुरू नहीं हो पा रहा था। 26 जुलाई को, संघर्ष समिति के अध्यक्ष मोतीलाल बंजारा और ग्रामीणों का प्रतिनिधिमंडल विधायक गोमती साय के मार्गदर्शन में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से मिले। उन्होंने मुख्यमंत्री को सड़क की कमी के कारण हो रही परेशानियों के बारे में अवगत कराया और प्रशासकीय स्वीकृति की मांग की। मुख्यमंत्री के आश्वासन के बाद, अब सड़क निर्माण के लिए सभी बाधाएं दूर हो चुकी हैं और कार्य जल्द शुरू होने की उम्मीद है।

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  • छत्तीसगढ़ में ‘सुपर सीएम’ के बयान पर राजनीति गरमाई

    छत्तीसगढ़ में ‘सुपर सीएम’ के बयान पर राजनीति गरमाई

    छत्तीसगढ़ की राजनीति में ‘सुपर सीएम’ के प्रश्न पर विवाद गरमा गया है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की पत्नी कौशल्या साय के एक हास्य बयान को लेकर टिप्पणी की है, जिससे राजनीतिक माहौल गर्म हो गया है।

    भूपेश बघेल ने इंटरनेट मीडिया एक्स पर एक वीडियो साझा किया, जिसमें कौशल्या साय कह रही हैं कि उन्होंने बिना टिकट मांगे और बिना लड़े दूसरों को लड़वाया है और अब उन्हें ‘सुपर सीएम’ के नाम से जाना जाता है। भूपेश बघेल ने इस पर टिप्पणी करते हुए लिखा, “अभी तक यह पता नहीं चल रहा था कि सरकार कौन चला रहा है, अब स्पष्ट है।”

    भाजपा ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि भूपेश बघेल एक भोली-भाली आदिवासी महिला के मजाक को कपट पूर्वक पेश कर रहे हैं और एक आदिवासी परिवार के निजी जीवन में हस्तक्षेप कर रहे हैं। भाजपा के प्रदेश महामंत्री संजय श्रीवास्तव ने कहा, “भूपेश सरकार के समय सुपर सीएम कौन था, सभी जानते हैं।”

    वहीं, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा, “छत्तीसगढ़ में कितने सीएम हैं, प्रदेश की जनता समझ नहीं पा रही है। जनता जान रही है कि सरकार रिमोट कंट्रोल से चल रही है।”

    इस विवाद से छत्तीसगढ़ की राजनीति में एक बार फिर हलचल मच गई है, जहां दोनों पार्टियां एक-दूसरे पर तीखे हमले कर रही हैं।

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  • शेख हसीना ने भारत में ली शरण भारत सरकार हुई अलर्ट

    शेख हसीना ने भारत में ली शरण, भारत सरकार अलर्ट मोड में

    इन दिनों बांग्लादेश में स्थिति सामान्य नहीं है। प्रधानमंत्री शेख हसीना के इस्तीफे और अराजकता के माहौल ने भारत सरकार की चिंता बढ़ा दी है। शेख हसीना के रहते सीमा पार से घुसपैठ पर लगाम कसी गई थी, लेकिन अब हालात बदल गए हैं।

    भारत के विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने राज्यसभा में स्थिति की जानकारी दी और सरकार का रुख स्पष्ट किया। विदेश मंत्री ने बताया कि किस तरह बांग्लादेश में हालात बिगड़ते गए, किस तरह प्रधानमंत्री शेख हसीना ने इस्तीफा दे दिया और भारत में शरण मांगी। उन्होंने बताया कि सोमवार को शेख हसीना ने भारत में अस्थाई शरण मांगी और फिलहाल हिंडन एयरपोर्ट पर हैं।

    विदेश मंत्री ने बताया कि बांग्लादेश में 19 हजार भारतीय नागरिक और करीब 9 हजार छात्र हैं, जिनकी सुरक्षित वापसी के लिए पहले से अभियान चलाया जा रहा है। मंगलवार को संसद भवन में सर्वदलीय बैठक बुलाई गई, जिसमें विदेश मंत्री ने हालात की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि अभी भी 12 से 13 हजार भारतीय बांग्लादेश में फंसे हैं और उनके रेस्क्यू की जरूरत नहीं है, लेकिन हालात बिगड़ने पर सरकार उन्हें भारत लाने की कोशिश करेगी।

    सर्वदलीय बैठक में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने विदेश मंत्री से सरकार की रणनीति और इसके पीछे किसी विदेशी ताकत का हाथ होने के सवाल पूछे। विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने कहा कि हालात तेजी से बदल रहे हैं और सरकार की नजर है। उन्होंने यह भी बताया कि सरकार इस पर जानकारी जुटा रही है।

    सर्वदलीय बैठक में पाकिस्तान का नाम नहीं लिया गया, लेकिन माना जा रहा है कि इशारा पाकिस्तान की ओर था। पाकिस्तान के एक बड़े अधिकारी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर बांग्लादेश हिंसा की फोटो लगाई थी।

    शेख हसीना की इंग्लैंड सरकार से गुहार

    शेख हसीना फिलहाल हिंडन एयरपोर्ट पर हैं और उनके साथ उनकी बहन और बेटा भी हैं। उन्होंने लंदन में शरण मांग की और इसके लिए इंग्लैंड की सरकार से अनुरोध किया है, हालांकि अब तक वहां से कोई जवाब नहीं आया है।

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  • रेल टिकट दलालों पर आरपीएफ की बड़ी कार्रवाई

    रेल टिकट दलालों पर आरपीएफ की बड़ी कार्रवाई

    रेलवे सुरक्षा बल (RPF) ने एक बार फिर रेल टिकट दलालों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। रायपुर और आसपास के स्टेशनों पर चलाए गए विशेष अभियान के तहत 14 टिकट दलालों को गिरफ्तार किया गया है। इनके कब्जे से 3,08,617 रुपये मूल्य के टिकट बरामद किए गए हैं।

    आरपीएफ ने रायपुर के अलावा बिलासपुर और नागपुर मंडल के स्टेशनों और आसपास के क्षेत्रों में भी शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। कार्रवाई के दौरान, टिकट दलालों की लगातार निगरानी की जा रही है और 12-15 प्रमुख दलालों की सूची भी तैयार की गई है।

    हाल ही में, टिकरापारा और भिलाई के रिसाली से 23 ई-टिकटों के साथ दो दलालों को रंगे हाथ पकड़ा गया था। अब गुढ़ियारी, खमतराई, गंज, संतोषीनगर, शंकरनगर और पंडरी क्षेत्र में कैफे और कंप्यूटर संस्थानों की आड़ में ई-टिकट बेचने वाले दलालों पर कार्रवाई की तैयारी की जा रही है।

    आरपीएफ ने अवैध वेंडिंग पर भी शिकंजा कसा है। रायपुर, बिलासपुर और नागपुर में कुल 117 अवैध वेंडरों को गिरफ्तार किया गया और उनसे 40 लाख रुपये से अधिक का जुर्माना वसूला गया। 2024 में कुल 7,501 अवैध वेंडरों के खिलाफ कार्रवाई की गई है।

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  • KSK पावर प्लांट की बिक्री पर अदानी पावर ने लगाई सबसे ऊंची बोली

    KSK पावर प्लांट की बिक्री पर अदानी पावर ने लगाई 27 हजार करोड़ की ऊंची बोली

    केएसके महानदी पावर कंपनी लिमिटेड, जो पिछले 6 साल से नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) के अधीन काम कर रही है, अब बिक्री के कगार पर है। अदानी पावर ने इसके लिए 27 हजार करोड़ रुपये की ऊंची बोली लगाई है। एचएमएस यूनियन के महामंत्री बलराम गोस्वामी ने कहा कि किसी नामी कंपनी द्वारा केएसके पावर प्लांट की खरीदी से अधूरे पड़े 1800 मेगावाट के 3 यूनिटों का निर्माण होने की संभावना बढ़ जाएगी, जिससे लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा। कंपनी पर बैंकों का तकरीबन 30 हजार करोड़ रुपये का कर्ज है।

    27 सौ एकड़ क्षेत्र में स्थापित प्लांट में वर्तमान में 1800 मेगावाट बिजली का उत्पादन हो रहा है। 600-600 मेगावाट की तीन यूनिट का निर्माण अभी भी अधूरा है। कर्ज से उबरने और देनदारी चुकाने के लिए कंपनी ने पावर प्लांट बेचने का फैसला लिया है। प्लांट को खरीदने के लिए वेदांता, जिंदल, एनटीपीसी, कोल इंडिया और जेएसडब्ल्यू एनर्जी सहित कुल 10 कंपनियों ने रुचि दिखाई है। अदानी पावर ने सर्वाधिक 27 हजार करोड़ की बोली लगाई है, जबकि एनटीपीसी ने 22,200 करोड़ का प्रस्ताव दिया है।

    KSK POWER PLANT

    कंपनी के घाटे के कारण:

    • भू-अर्जन, मुआवजा और पुनर्वास राशि को लेकर विवाद।
    • खुद का कोल ब्लॉक नहीं होने के कारण महंगे दामों पर कोयला खरीदना।
    • श्रमिकों की हड़ताल और प्रबंधन के बीच हिंसात्मक झड़पों के कारण प्लांट का बार-बार बंद होना।
    • रोगदा बांध के अधिग्रहण मामले की जांच के लिए विधानसभा स्तरीय समिति भी बनी थी।

    अधिकारियों का कहना है कि डेढ़ से दो माह में कंपनी की बिक्री की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, जिससे अधूरे यूनिट्स का निर्माण संभव हो सकेगा और लोगों को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे।

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  • प्रेमानंद महाराज की चेतावनी: विवाहेतर संबंधों के लिए रौरव नर्क की सजा

    प्रेमानंद महाराज की चेतावनी: विवाहेतर संबंधों के लिए रौरव नर्क की सजा

    प्रसिद्ध कथावाचक प्रेमानंद महाराज ने एक कथा के दौरान विवाहेतर संबंधों को लेकर एक महत्वपूर्ण बयान दिया है। उन्होंने बताया कि हिंदू धर्म में शादी के बाद चरित्र का विशेष महत्व है और इसके उल्लंघन पर कठोर सजा का प्रावधान है।

    प्रेमानंद महाराज ने कहा, “जो पुरुष अपनी पत्नी को छोड़कर किसी अन्य महिला की ओर देखता है, या कोई महिला अपने पति को छोड़कर किसी अन्य पुरुष से प्रेम करती है, उन्हें रौरव नर्क में शुद्ध किया जाता है।”

    रौरव नर्क का भयानक स्वरूप बताते हुए उन्होंने कहा, “रौरव नर्क की लम्बाई-चौड़ाई 2000 योजन है, यानी यह 24 हजार किलोमीटर लंबा है। इस नर्क में अंगार रास बिछी हुई है। जो पुरुष और महिला अपने पति-पत्नी को धोखा देते हैं, उन्हें इसी अंगार रास पर दौड़ाया जाता है। यहां वे आग में जलते हैं और सहस्रों वर्षों तक दौड़ते रहते हैं।”

    प्रेमानंद महाराज के अनुसार, मानव जीवन में अपनाए गए चरित्र के अनुसार मृत्यु के बाद फल भोगने पड़ते हैं। उन्होंने रिश्‍तों की मर्यादाओं का ध्यान रखने की आवश्यकता पर जोर दिया और कहा कि ऐसा न करने पर मृत्यु के बाद सजा मिलती है। धार्मिक मान्यताओं और कथाओं के संदर्भ में प्रेमानंद महाराज का यह बयान समाज में चरित्र और नैतिकता को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण संदेश है।

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  • छत्तीसगढ़ में साइबर अपराध रोकने के लिए खोले गये पांच नए थाने

    छत्तीसगढ़ में साइबर अपराध रोकने के लिए खोले गये पांच नए थाने

    छत्तीसगढ़ में साइबर अपराध के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, जिसमें ऑनलाइन ठगी, ब्लैकमेलिंग, और अन्य धोखाधड़ी के तरीके शामिल हैं। इन अपराधों से निपटने के लिए प्रदेश में पांच नए साइबर थाने खोले गए हैं, जो अलग-अलग रेंज में स्थित हैं। साइबर क्राइम पर नजर रखने और त्वरित कार्रवाई करने के उद्देश्य से साइबर क्राइम की एक विशेष रिपोर्ट भी तैयार की गई है। रायपुर सहित छत्तीसगढ़ के विभिन्न हिस्सों में पांच साइबर थाने खोले गए हैं, ताकि साइबर क्राइम के मामलों पर अलग से नजर रखी जा सके और त्वरित कार्रवाई की जा सके। तैयार की गई रिपोर्ट में छत्तीसगढ़ में सक्रिय सात राज्यों के दो दर्जन से अधिक ठग गिरोहों का विवरण है। ये गिरोह झारखंड, दिल्ली-एनसीआर, हरियाणा, राजस्थान, उत्तरप्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल से संबंधित हैं।

    प्रमुख ठगी केंद्र:

    • झारखंड: जामताड़ा और देवघर से ऑनलाइन ठगी की शुरुआत हुई थी।
    • राजस्थान: भरतपुर में सेक्सटार्शन और आर्मी के नाम पर ठगी की घटनाएं हो रही हैं।
    • हरियाणा: मेवात में इंटरनेट मीडिया के जरिए ठगी के मामलों में बढ़ोतरी हो रही है।
    • उत्तरप्रदेश: मथुरा में सेक्सटार्शन और इंटरनेट मीडिया से जुड़े गिरोह सक्रिय हैं।
    • दिल्ली-एनसीआर: इंश्योरेंस, ऑनलाइन जॉब, कॉल सेंटर और नाइजीरियन कस्टम फ्रॉड के गिरोह सक्रिय हैं।
    • बिहार: बांका, बेगूसराय, जमुई, नवादा, नालंदा और गया में केबीसी के नाम पर ठगी हो रही है।
    • पश्चिम बंगाल: आसनसोल और दुर्गापुर में सिम क्लोनिंग और जामताड़ा गिरोह की गतिविधियां हो रही हैं।

    डीएसपी संजय सिंह के अनुसार, “अलग-अलग राज्यों के गिरोह छत्तीसगढ़ में ठगी की वारदात को अंजाम दे रहे हैं। पुलिस की टीमें लगातार ऐसे इलाकों में दबिश देती रहती हैं। शेयर मार्केट और अन्य ऑनलाइन ठगी के जरिए लोगों को ठग रहे हैं। इन अपराधों से निपटने के लिए लगातार कार्रवाई की जा रही है और सरकार लोककलाओं को बढ़ावा देकर एवं लोकगीतों को भी सहेजने का काम कर रही है। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा उठाए गए इन कदमों से उम्मीद है कि साइबर अपराध के मामलों में कमी आएगी और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सकेगी। साइबर अपराध की शिकायत दर्ज करने के लिए एक पोर्टल बनाया गया है। साइबर अपराध की शिकायत के लिए हेल्पलाइन नंबर ‘1930’ जारी किया गया है।

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  • छत्तीसगढ़ में हरेली तिहार: मुख्यमंत्री साय ने पारंपरिक पूजा की

    छत्तीसगढ़ में हरेली तिहार: मुख्यमंत्री साय ने पारंपरिक पूजा की

    छत्तीसगढ़ के प्रमुख त्योहार हरेली तिहार के अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अपने निवास कार्यालय में पत्नी कौशल्या साय और परिवार के साथ पारंपरिक पूजा-अर्चना की। मुख्यमंत्री ने गौरी-गणेश, नवग्रह की पूजा कर भगवान शिव का अभिषेक किया और कृषि यंत्रों की विधिवत पूजा कर त्योहार का शुभारंभ किया।

    मुख्यमंत्री निवास को छत्तीसगढ़ी ग्रामीण परिवेश में सजाया गया था, जहां पारंपरिक छत्तीसगढ़ी संगीत, लोकनृत्य, गड़वा बाजा, राउत नाचा और गेड़ी नृत्य का आयोजन हुआ। मुख्यमंत्री ने पारंपरिक वेशभूषा धारण कर कलाकारों का उत्साह बढ़ाया और प्रदेशवासियों की सुख-समृद्धि की कामना की।

    मलखंभ के रोमांचक प्रदर्शन ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। युवा और बुजुर्गों ने राउत नाचा में हिस्सा लेकर अपनी परंपरा को आगे बढ़ाया। मुख्यमंत्री साय की सरकार लोककलाओं को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। हरेली तिहार पर मुख्यमंत्री ने किसानों और प्रदेशवासियों की खुशहाली की कामना करते हुए पशुधन संरक्षण का संदेश दिया और गाय व बछड़े को चारा खिलाया।

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