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छत्तीसगढ़ में आर्थिक विकास के लिए सरकार का नया रोडमैप

छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए एक विस्तृत रोडमैप तैयार किया है। इस योजना के अंतर्गत, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने छत्तीसगढ़ आर्थिक सलाहकार परिषद के गठन की घोषणा की है, जिसका उद्देश्य देश और दुनिया में हो रहे नवाचारों को राज्य की परिस्थितियों के अनुरूप लागू करना है।

सरकार की नई उद्योग नीति के तहत, राज्य में नेशनल हाइवे, एयरपोर्ट और रेलवे कनेक्टिविटी में निवेश कर खनिज संसाधनों का अधिकतम उपयोग किया जाएगा। यह पहल युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित करेगी और राज्य की अर्थव्यवस्था को नई गति प्रदान करेगी। उद्यमी युवाओं को “छत्तीसगढ़ उद्यम क्रांति योजना” के माध्यम से 50 प्रतिशत सब्सिडी के साथ ब्याज मुक्त ऋण प्रदान किया जाएगा।

मुख्यमंत्री साय ने राज्य में निवेश को बढ़ावा देने के लिए सिंगल विंडो सिस्टम को नवीनीकृत करने की भी घोषणा की, जिससे उद्यमियों को विभिन्न सरकारी अनुमतियां प्राप्त करने में आसानी होगी। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में छत्तीसगढ़ में नेशनल हाइवे, एयरपोर्ट और रेलवे कनेक्टिविटी के क्षेत्र में किए गए महत्वपूर्ण कार्यों से राज्य निवेश के लिए आदर्श स्थान बन गया है।

सरकार ने राज्य की भौगोलिक विविधता को ध्यान में रखते हुए बस्तर और सरगुजा में वनोपज प्रसंस्करण केंद्रों, इको टूरिज्म, नैचुरोपैथी आदि पर जोर दिया है। नवा रायपुर को आईटी हब और इनोवेशन हब के रूप में विकसित किया जा रहा है। साथ ही, राज्य की राजधानी के समुचित विकास के लिए नेशनल कैपिटल रीजन (एनसीआर) की तर्ज पर स्टेट कैपिटल रीजन का विकास करने की योजना बनाई गई है। इसके अलावा, कोरबा-बिलासपुर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाने का निर्णय लिया गया है, जिससे इन क्षेत्रों में औद्योगिक विस्तार को और भी तेज गति मिलेगी।

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