राज्य सरकार ने अधूरे आवास कार्यों को पूरा करने के लिए अधिकारियों को दिए निर्देश
छत्तीसगढ़ में राज्य नगरीय विकास अभिकरण ने तीन महीनों में 40,000 से ज्यादा आवासों को पूरा करने का बड़ा लक्ष्य तय किया है। इसके लिए अधिकारियों को काम में तेजी लाने का निर्देश दिया गया है। उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने मंगलवार को अधिकारियों के साथ बैठक की और अधूरे कार्यों पर नाराजगी जताई। उन्होंने जल्द से जल्द इन कार्यों को पूरा करने की बात कही। इस समय पीएम आवास योजना- शहरी 2.0 के तहत 192 नगरीय निकायों के लिए सर्वे किया जा रहा है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को पक्के मकान मिल सकें।
फिलहाल, जानकारी के तहत अभी तक पीएम आवास योजना में 41,563 आवास अधूरे हैं और 4,000 से ज्यादा का निर्माण कार्य शुरू नहीं हो पाया है। केंद्र सरकार ने कुल 2,49,166 आवासों की स्वीकृति दी थी, जिनमें से अब तक 2,03,654 आवास पूरे हो चुके हैं।
इसके अलावा, पीएमएवाई-यू 2.0 में 13 जिलों के 22 नए निकाय जोड़े गए हैं। राज्य सरकार ने सभी आयुक्तों को निर्देश दिया है कि वंचित शहरों और कस्बों को दूसरे चरण में शामिल किया जाए। अब, सर्वे के बाद सभी पात्र हितग्राहियों को आवास मिलेगा, और इसके लिए एक संयुक्त समिति बनाये जाने की योजना है।
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