राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत स्वीकृत 8.40 लाख आवासों को समय पर पूरा करने की समय सीमा निर्धारित कर दी है। इन आवासों को आगामी वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए नए आवासों की मंजूरी पाने के लिए एक वर्ष के भीतर पूरा किया जाएगा। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की प्रमुख सचिव निहारिका बारिक ने इस संबंध में सभी कलेक्टरों को निर्देश जारी किए हैं।
निर्देशों के अनुसार, मार्च 2025 तक सभी स्वीकृत आवासों का निर्माण पूरा करने की आवश्यकता है। यह सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों को प्रभारी मंत्रियों के साथ समन्वय स्थापित कर आवास मेला आयोजित करने के निर्देश भी दिए गए हैं। इसमें आवास मित्र, बैंक सखी और तकनीकी सहायकों को सम्मानित किया जाएगा, जिन्होंने निर्माण कार्यों में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है।
केंद्र सरकार ने इस वित्तीय वर्ष में स्थायी प्रतीक्षा सूची में शामिल 6.99 लाख परिवारों के साथ ही 1.47 लाख आवासहीन परिवारों को आवास की स्वीकृति दी है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व वाली सरकार का लक्ष्य सालभर में 8.40 लाख गरीबों को पक्का घर उपलब्ध कराना है। इसके लिए ग्राम सभाओं के माध्यम से लाभार्थियों को प्रमाण पत्र वितरित किए जाएंगे।
आवास निर्माण कार्यों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वालों को सम्मानित किया जाएगा, और सामग्री की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सप्लायरों से भी चर्चा की जाएगी।
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