आरक्षण का असर बीए, बीकॉम व बीएससी वाले सरकारी कॉलेजों के एडमिशन में होगी देरी

आरक्षण विवाद का असर इस साल बीए, बीकॉम और बीएससी के सरकारी कॉलेजों पर भी पड़ रहा है। नया रोस्टर जारी नहीं होने की वजह से इन सभी कॉलेजों में प्रवेश में देर होगी। इसका असर पढ़ाई पर भी होगा। पिछली बार आरक्षण का असर इंजीनियरिंग, पॉलीटेक्निक समेत अन्य कॉलेजों के एडमिशन पर पड़ा था। इसकी वजह से इन कोर्स की आधी से ज्यादा सीटें खाली रह गई थी।

नए शिक्षा सत्र यानी 2023-24 में इस विवाद के असर से सभी सरकारी कॉलेजों के एडमिशन प्रभावित होगा। रोस्टर जारी नहीं होने की वजह से अब तक यह तय नहीं है कि छात्रों किस सिस्टम से प्रवेश दिया जाएगा। रविवि समेत अन्य राजकीय विवि से जुड़े राज्य में करीब 250 सरकारी कॉलेज हैं। इन कॉलेजों में यूजी व पीजी में एडमिशन के लिए प्रवेश परीक्षा नहीं होती बल्कि बारहवीं में मिले नंबरों के आधार पर ग्रेजुएशन में प्रवेश दिया जाता है।

इसके बाद ग्रेजुएशन में मिले नंबरों के आधार पर पीजी में प्रवेश होता है। सभी मेरिट लिस्ट सामान्य व आरक्षित वर्ग के आधार पर तैयार की जाती है। जानकारों का कहना है कि जून के पहले हफ्ते से यूजी में दाखिले के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है।

लेकिन इस बार आरक्षण में एडमिशन उलझेगा। शासन से इस संबंध में जब तक निर्देश जारी नहीं हो जाते एडमिशन में देरी होगी। पिछली बार आरक्षण विवाद अक्टूबर में सामने आया था। इससे पहले ही कॉलेजों में दाखिले पूरे हो गए थे। इसलिए एडमिशन में इसका कोई असर नहीं हुआ था।

इधर आरक्षण का पेंच, उधर केंद्रीय विवि के लिए होगी प्रवेश परीक्षा : राज्य में आरक्षण विवाद की वजह से प्रवेश परीक्षाएं लगातार प्रभावित हो रही हैं। वहीं दूसरी ओर कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट (सीयूईटी)- यूजी 2023 की तैयारी की जा रही है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) की ओर से यह प्रवेश परीक्षा 21 से 31 मई तक ली जाएगी। इस परीक्षा से केंद्रीय विश्वविद्यालय बिलासपुर समेत देश के अन्य केंद्रीय और राजकीय विवि में प्रवेश दिए जाएंगे। इसके लिए फॉर्म पहले ही जमा हो चुके हैं।
जल्द ही छात्रों के प्रवेश पत्र भी जारी कर दिए जाएंगे।

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