शाहरुख खान ने सुहाना खान की बड़े पर्दे पर पहली फिल्म में 200 करोड़ रुपये का निवेश किया

डंकी के बाद शाहरुख खान 2025 में सुजॉय घोष द्वारा निर्देशित किंग के साथ बड़े पर्दे पर वापसी करेंगे, जो उनकी बेटी सुहाना खान की बड़े पर्दे पर पहली फिल्म होगी। फिल्म फिलहाल प्री-प्रोडक्शन चरण में है और निर्माता यह सुनिश्चित करने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे हैं कि शाहरुख की वापसी का जश्न पहले जैसा मनाया जाए। हमें विशेष जानकारी मिली है कि सुजॉय घोष और सिद्धार्थ आनंद करोड़ रुपये के मेगा बजट पर एक कच्ची और देहाती एक्शन फिल्म किंग बनाने की योजना बना रहे हैं।

“किसी की भी कल्पना के विपरीत, किंग एक महत्वाकांक्षी एक्शन फिल्म है। टीम पिछले एक साल से प्री-प्रोडक्शन पर काम कर रही है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि स्क्रिप्ट से लेकर स्केल और एक्शन तक सभी पहलुओं को सही तरीके से कवर किया गया है। रेड चिलीज एंटरटेनमेंट एक सूत्र ने बताया, “हमेशा विश्वस्तरीय उत्पाद पेश करते रहे हैं और किंग भी इससे अलग नहीं होंगे क्योंकि बैनर सुहाना खान के लिए एक शानदार शुरुआत सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है।”

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सौम्या चौरसिया की जमानत पर कोर्ट आज सुनाएगी फैसला

 छत्तीसगढ़ के चर्चित कोयला घोटाले और मनी लांड्रिंग केस में जेल में बंद प्रदेश की पूर्व उप सचिव (निलंबित) सौम्या चौरसिया (Soumya Chaurasia) की जमानत याचिका पर आज सुनवाई होनी है। पिछली बार सुनवाई टल गई थी। छत्तीसगढ़ के चर्चित कोयला घोटाले और मनी लांड्रिंग केस में जेल में बंद प्रदेश की पूर्व उप सचिव (निलंबित) सौम्या चौरसिया (Soumya Chaurasia) की जमानत याचिका पर आज सुनवाई होनी है। पिछली बार सुनवाई टल गई थी। इस मामले में आज कोर्ट अपना फैसला सुनाएगी। सोमवार को दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा था, जिस पर आज फैसला आना है। विशेष कोर्ट में सौम्या चौरसिया ने जमानत याचिका लगाई थी।

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रायपुर में पहले कला सांस्कृतिक केंद्र का अनावरण, लोगों से मिली उत्साहपूर्ण प्रतिक्रिया

रायपुर: राजधानी शहर ने नालंदा परिसर परिसर में स्थित अपने पहले कला सांस्कृतिक केंद्र का अनावरण किया है। इस केंद्र में बच्चों, युवाओं और महिलाओं की संख्या में वृद्धि देखी गई है, जो विविध कला रूपों में रुचि दिखाने में उत्सुकता दिखा रहे हैं।
केंद्र गायन, संगीत वाद्ययंत्र, नृत्य के दो रूपों, योग, ज़ुम्बा, नाटक, पेंटिंग और मिट्टी कला के लिए कक्षाएं प्रदान कर रहा है, सभी अपने संबंधित क्षेत्रों में अनुभवी विशेषज्ञों के मार्गदर्शन में।

केंद्र के निदेशक, राहुल ठाकुर ने परिसर में अलग-अलग प्रशिक्षण कक्षों के प्रावधान के साथ-साथ सांस्कृतिक प्रदर्शन के लिए एक खुला मंच और विभिन्न बैचों में आयोजित सत्रों के लिए एक रिकॉर्डिंग स्टूडियो पर प्रकाश डाला।

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लोकसभा चुनाव: बसपा ने छत्तीसगढ़ के लिए दो उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की

रायपुर, मायावती के नेतृत्व वाली बहुजन समाज पार्टी (बसपा) ने शुक्रवार को छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटों में से दो के लिए अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की, पार्टी के एक पदाधिकारी ने कहा। राज्य में तीन चरणों में 19 अप्रैल, 26 अप्रैल और 7 मई को लोकसभा चुनाव होंगे।
बसपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हेमंत पोयाम ने पीटीआई-भाषा को बताया कि बसपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती के निर्देश पर छत्तीसगढ़ की जांजगीर-चांपा और बस्तर लोकसभा सीटों के लिए उम्मीदवारों की घोषणा कर दी गई है।

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बिलासपुर जेल से मिली आजादी तो बंदियों के आखों से छलक पड़े आंसू

बिलासपुर जेल से मिली आजादी तो बंदियों के आखों से छलक पड़े आंसू I

केंद्रीय जेल बिलासपुर में राज्य स्तरीय वृहद जेल लोक अदालत का आयोजन किया गया। इस दौरान जेल के अंदर ही कोर्ट रूम बनाया गया। न्यायाधीशों ने सुनवाई कर बंदियों के अपराध व सजा की समीक्षा किए। इसके पश्चात लोक अदालत में सेंट्रल जेल के 11 बंदियों का प्रकरण का निराकरण करते हुए रिहाई का आदेश दिया गया।

रविवार को आयोजित जेल लोक अदालत में जिला न्यायालय बिलासपुर एवं अन्य तालुका न्यायालय में पदस्थ न्यायाधीशों द्वारा केंद्रीय जेल में निरुद्ध विचाराधीन बंदियों के 11 प्रकरणों का निराकरण किया गए। ऐसे बंदी जो उन पर आरोपित धारा के अपराध की न्यूनतम अवधि जेल में गुजर चुके थे। उन्हें जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर उनकी अभिरक्षा में बिताई गई अवधि के बराबर दंडादेश देकर उनकी रिहाई का आदेश पारित किया गया।

जेल से रिहा होने का आदेश सुनते ही बंदियों के आंखों से आंसू छलक पड़े। जिला एवं सत्र न्यायाधीश रमाशंकर प्रसाद के निर्देश पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर द्वारा उक्त जेल लोक अदालत के लिए न्यायिक दंडाधिकारियों की कुल आठ खंडपीठ बनाई गई थी। केंद्रीय जेल बिलासपुर में राज्य स्तरीय वृहद जेल लोक अदालत का शुभारंभ छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचिव आनंद प्रकाश वरियाल ने महात्मा गांधी के छायाचित्र पर दीप प्रज्वलित कर किया।

जेल लोक अदालत की कार्यवाही के दौरान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के उप सचिव गिरीश कुमार मंडावी, न्यायाधीश सुमित कुमार सोनी, निक्सन डेविड लकड़ा, शुभदा गोयल, श्वेता बघेल, जेल अधीक्षक खोमेश कुमार मंडावी मौजूद रहे।

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धर्म बदला तो गांव वाले खिलाफ हुए, पानी तक नहीं देते

धर्म बदला, तो गांव वाले खिलाफ हुए, पानी तक नहीं देते I

छत्तीसगढ़ में कल, यानी 7 नवंबर को पहले फेज की वोटिंग है। राजधानी रायपुर से करीब 210 किमी दूर नारायणपुर में भी वोट डाले जाएंगे। महाराष्ट्र से सटा नारायणपुर जिला नक्सलियों का गढ़ है, पर बीते कुछ साल से धर्मांतरण की वजह से भी चर्चा में है।

यहां के गांव इतने बंट गए हैं कि ईसाई धर्म मानने वाले आदिवासियों को शव दफनाने से रोका जाने लगा। चर्च पर हमले हुए। बहिष्कार कर दिया गया।

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ईडी और आईटी की टीम घर पहुंच गई होती’, सीएम भूपेश बघेल ने बीजेपी उम्मीदवारों की वायरल लिस्ट को बताया षड्यंत्र I

छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक में भाग लेने के लिए दिल्ली जाने से पहले एक बार फिर भाजपा के प्रत्याशियों की कथित लिस्ट वायरस होने के मुद्दे पर हमला बोला है।

भाजपा प्रत्याशियों की दूसरी सूची वायरल होने के मामले में मुख्य विपक्षी दल पर तंज कसने वाले भूपेश बघेल ने 8 अक्टूबर को रायपुर में पूछा कि यह सूची क्यों वायरल हुई है या लीक कराई गई है? मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर छत्तीसगढ़ भाजपा की लिस्ट वायरल हुई होती। तो लिस्ट प्रकाशित करने वाले मीडिया हाउस और खबर चलने वाले पत्रकारों के यहां प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और आयकर विभाग (आईटी) की टीम पहुंच गई होती।

अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है। इसका मतलब यह है कि भाजपा ने इस सूची को जान-बूझकर वायरल कराया है।छत्तीसगढ़ के उप-मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव के साथ पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए भूपेश बघेल ने कहा कि प्रत्याशियों के टिकट काटने के लिए यह साजिश रची गई थी।

सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी षड्यंत्र के तहत यह सब कर रही है। पहले सूची वायरल कर दी। इसके बाद सूची में शामिल उम्मीदवार के खिलाफ प्रदर्शन करवा दिया। अब उनसे कहेंगे कि पार्टी के कार्यकर्ता आपका विरोध में है। इसलिए आपको टिकट नहीं मिल सकता है। यह सब सोची-समझी साजिश के तहत किया गया है। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि प्रदेश कांग्रेस के नेता कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक में शामिल होने के लिए दिल्ली जा रहे हैं‌। कार्यसमिति की बैठक का एजेंडा क्या है। अभी उन्हें नहीं पता। हालांकि, उन्होंने कहा कि बैठक में विधानसभा चुनावों पर बातचीत हो सकती है, हो सकता है कि लोकसभा के चुनाव पर चर्चा के लिए कार्यसमिति की बैठक बुलाई गई हो। मुख्यमंत्री ने कहा कि हैदराबाद में पार्टी के अधिवेशन के बाद जल्द ही कार्यसमिति की बैठक बुलाई गई है। इसमें सभी प्रदेशों के नेता शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के लिए प्रत्याशियों के नामों पर कई स्तर पर चर्चा हुई है।

सर्वे रिपोर्ट्स, अनुशंसा और स्क्रीनिंग कमेटी की बैठकों के आधार पर प्रत्याशी घोषित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश कांग्रेस की कई दौर की बैठक हुई है। स्क्रीनिंग कमेटी की अब तक 2 बैठकें हुईं हैं। अब तक जितनी भी बैठकें हुईं हैं, उन सबके निष्कर्ष के आधार पर उम्मीदवार तय किए जाएंगे। उन्होंने संकेत दिए कि छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 के लिए उम्मीदवार के चयन पर भी चर्चा हो सकती है।

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छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023: मतदान की तारीखों का ऐलान हो गया है

छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023: मतदान की तारीखों का ऐलान हो गया है I छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023: मतदान की तारीखें घोषित; 7 और 17 नवंबर को मतदान I

भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने घोषणा की है कि छत्तीसगढ़ में 7 और 17 नवंबर को विधानसभा चुनाव होंगे। मतगणना की तारीख 3 दिसंबर है I

छत्तीसगढ़ में मुख्य मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच है. 2018 में, कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ में 90 में से 68 सीटें जीतीं, और 43.9% वोट शेयर हासिल किया। वहीं, बीजेपी 15 सीटें जीतने और 33.6% वोट शेयर हासिल करने में कामयाब रही।

“छत्तीसगढ़ के लोगों को कांग्रेस पार्टी पर भरोसा है क्योंकि वे पहले ही भाजपा के 15 साल के कार्यकाल को देख चुके हैं। कांग्रेस का कहना है, हम बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे।

छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम टीएस सिंह देव ने पहले कहा था, ”जहां तक कानून-व्यवस्था की बात है तो सबसे बड़ी समस्या नक्सलवाद की है I सरकार ने पिछले पांच वर्षों में इस समस्या पर सफलतापूर्वक नियंत्रण किया है। हाल ही में एक घटना सामने आई, उसी समय एक घटना उज्जैन से भी सामने आई।”

“ऐसी घटनाएं सरकार से कम और रुग्ण मनोविज्ञान से अधिक संबंधित हैं… अगर सरकार को पता है कि कुछ होने वाला है और वे कार्रवाई नहीं करती हैं, तो यह सरकार की ज़िम्मेदारी है। लेकिन जब कोई रुग्ण व्यक्ति मानसिकता ऐसे अपराध करती है, कौन सी सरकार इसकी भविष्यवाणी कर सकती है? मुझे लगता है कि नागरिक इतने समझदार हैं कि वे एक व्यक्ति के कदाचार को पूरी सरकार से नहीं जोड़ेंगे,” उन्होंने कहा।

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आंगनबाड़ी भर्ती के नियमों में बड़ा बदलाव, महिला एवं बाल विकास विभाग ने जारी किया आदेश

आंगनबाड़ी भर्ती के नियमों में बड़ा बदलाव, महिला एवं बाल विकास विभाग ने जारी किया आदेश I

महिलाओं तथा बच्चों के पोषण एवं टीकाकरण हेतु प्रदेश भर में संचालित 46 हजार से अधिक आंगनबाड़ी केन्द्रों में कार्यरत आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को मानदेय वृद्धि के बाद एक और बड़ी सौगात मिली है। राज्य सरकार द्वारा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की सेवानिवृत्ति की आयु 62 वर्ष से बढ़ाकर 65 वर्ष कर दिया गया है। इसके साथ ही आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के रिक्त पदों पर आंगनबाड़ी सहायिकाओं से पदपूर्ति को 25 प्रतिशत को बढ़ाकर 50 प्रतिशत कर दिया गया है। साथ ही भर्ती के लिए आवश्यक 10 वर्ष के अनुभव को कम करके 05 वर्ष कर दिया गया है। इस संबंध में मंत्रालय से महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा 14 सितंबर को आदेश जारी कर दिया गया है।

Anganwadi Bharti Niyam गौरतलब है कि मुख्यमंत्री बघेल ने इस वर्ष प्रस्तुत 2023-24 के बजट में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं की मांगों को पूरा करते हुए उनके मानदेय में बढ़ोत्तरी की घोषणा की थी। जारी आदेश के अनुपालन में 01 अप्रैल 2023 से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को बढ़ा हुआ मानदेय दिया जा रहा है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को मासिक मानदेय की राशि 6 हजार 500 रुपए प्रति माह से बढ़ाकर 10 हजार रुपए दी जा रही है।

इसी तरह आंगनबाड़ी सहायिकाओं का मानदेय 3 हजार 250 रुपए से बढ़ाकर 5 हजार और मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय 4 हजार 500 रुपए से बढ़ाकर 7 हजार 500 रुपए प्रति माह कर दिया गया है। प्रदेश में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं की मृत्यु पर अनुग्रह राशि और सेवानिवृत्ति पर एक मुश्त भुगतान का प्रावधान किया गया है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं की मृत्यु पर अनुग्रह राशि में वृद्धि करते हुए वर्तमान में 50 हजार रुपए प्रदान किया जा रहा है। इसी तरह सेवानिवृित्त पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को 50 हजार रूपये तथा सहायिकाओं को 25 हजार रूपये भुगतान का प्रावधान है।

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छत्तीसगढ़ के सरकारी कर्मचारियों के लिए गुड न्यूज, अब कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी हॉस्पिटल में करवा सकेंगे ईलाज

 छत्तीसगढ़ के सरकारी कर्मचारियों के लिए गुड न्यूज, अब कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी हॉस्पिटल में करवा सकेंगे ईलाज I भूपेश सरकार ने दी खुशखबरी छत्तीसगढ़ शासन ने शासकीय सेवकों और उनके आश्रित परिजनों के इलाज के लिए कुल 155 अस्पतालों को मान्यता दी है। इनमें राज्य में स्थित 114 और राज्य के बाहर के 41 अस्पताल शामिल हैं। शासकीय कर्मियों के इलाज के लिए चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए इन अस्पतालों को मान्यता मिली है। चिकित्सा शिक्षा विभाग ने राज्य शासन के सभी विभागों, राजस्व मंडल बिलासपुर के अध्यक्ष, सभी विभागाध्यक्षों, संभागायुक्तों और कलेक्टरों को मान्यता प्राप्त अस्पतालों की सूची प्रेषित की है।

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